आदर्श बिल्डिंग पाडण्याच्या निर्णय लांबणीवर

झी २४ तास वेब टीम, मुंबई

मुंबईतील वादग्रस्त आदर्श बिल्डिंग पाडण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा निर्णय लांबणीवर पडला. आदर्श सोसायटीचं म्हणणं ऐकून न घेताच हा निर्णय झाल्यानं अतिरीक्त सॉलीसिटर जनरल खंबाटा यांनी आक्षेप घेतला. तर दुसरीकडे आदर्शप्रकरणी विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांचा काही संबध आहे काय याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केली. त्यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झाली.

बहुचर्चित आदर्श घोटाळा प्रकरण सध्या एका वेगळ्याच वळणावर येऊन ठेपल आहे. या प्रकरणात विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांचा काही संबंध आहे काय याची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी प्रवीण वाटेगावकर यांनी केली. याबाबत त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. तसंच फ्लॅट खरेदी करताना ब्लॅक मनीचा वापर झाला आहे काय याचीही चौकशी करा अशी मागणी वाटेगावकर यांनी केली.

तर दुसरीकडे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या एका चुकीमुळे आदर्श बिल्डिंग पाडण्याचा निर्णय लांबणीवर पडला. जानेवारी महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं आदर्श सोसायटी पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आदर्श सोसायटीचं म्हणणं ऐकून न घेताच हा निर्णय घेतल्याचं उघड झाल्यानं पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्णयावर अतिरीक्त सॉलीसिटर जनरल खंबाटा यांनी आक्षेप घेतला.