कामगार संघटनांचा देशव्यापी संप

सातत्याने महागाईत होणाऱ्या बाढीला रोखण्यास केंद्राला आलेले अपयश आणि कामगार विरोधी सरकारचे धोरण याच्याविरोधात आबाज उठविण्यासाठी देशभरातील कामगार संघटनांनी २८ फेब्रुवारीला संपाचे हत्यार उपसले आहे.

Updated: Feb 24, 2012, 09:08 AM IST

www.24taas.com, मुंबई 

 

सातत्याने महागाईत होणाऱ्या बाढीला रोखण्यास केंद्राला आलेले अपयश आणि कामगार विरोधी सरकारचे धोरण याच्याविरोधात आबाज उठविण्यासाठी देशभरातील कामगार संघटनांनी २८ फेब्रुवारीला संपाचे हत्यार उपसले आहे.

 

 

या संपात केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. डाव्या आणि उजव्या पक्षांनीही पाठिंबा दिल्याने या संपाला मुंबईसह महाराष्ट्रात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यातच शिवसेनेने आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. आपच्या पाठिंब्यामुळे कामगारांना बळ मिळाल्याचा दावा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केला आहे. तर सेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या सर्व कामगार संघटनांनी संपात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

 

 

वाढत जाणारी महागाई आणि बेरोजगारी, खासगीकरणाद्वारे कामगारांना वाऱ्यावर सोडण्याचे मालकांचे धोरण आणि केंद्राच्या धोरणांमुळे कामगारांची झालेली वाताहत यांच्याविरोधात संप पुकारण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०११ मध्ये ११ कामगार संघटनांनी घेतला होता. त्यानंतर २२ फेब्रुवीरी २०१२ रोजी झालेल्या बैठकीत १२ भारतीय कामगार संघटनांनी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. देशव्यापी संपात राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या संघटना सहभागी होतील, असे महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस विश्‍वास उटगी यांनी सांगितले. भाजपप्रणीत भारतीय कामगार संघही या संपात सहभागी होईल. कामगारांच्या हितासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत, असे महासंघाचे सरचिटणीस आमदार गोपाळ शेट्टी यांनी सांगितले. दरम्यान,  संपाच्या नियोजनासाठी २४ फेब्रुवारीला सायंकाळी ६  वाजता शिवसेना भवन येथे शिवसेनेच्या संलग्न संघटनांची बैठक होणार आहे.

 

 

काय आहेत मागण्या

सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण करू नये,  असंघटित कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधी देण्यात यावा, रोजगारांचे संरक्षण आणि रोजगारनिर्मितीला चालना दिली गेली पाहिजे, कायमस्वरूपी कामासाठी कंत्राटी पद्धत नसावी, किमान वेतन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली पाहिजे, किमान वेतन 10 हजार रुपये देण्यात यावे, बोनस कायद्यातील मर्यादा काढून टाकली पाहिजे, सर्व उद्योगांतील कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला गेला पाहिजे, सर्व कामगारांना निवृत्तिवेतनाचा अधिकार हवा, धोकादायक जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा,  कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांइतके वेतन देण्यात यावे तसेच  ग्रॅच्युईटीत वाढ करण्यात आली पाहिजे.

 

 

संपात कोण होणार सहभागी

सिटू, आयटक, इंटक, एचएमएस, बीएमएस, यूटीयूसी, एआयसीसीटीयू, टीयूसीआय, एनटीयूआय या राष्ट्रीय संघटनांसह प्राध्यापक, बॅंक, विमा कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, घर कामगार, फेरीवाले, रिक्षाचालक या संपात सहभागी होतील, असे सिटूतर्फे जाहीर करण्यात आले. शिवसेनेच्या भारतीय कामगार सेना महासंघाशी संलग्न असलेल्या संघटना, सर्व बॅंक कर्मचारी सेना, हॉटेल उद्योग, महाराष्ट्र शिक्षकेतर संघटना, हवाई कर्मचारी सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, महाराष्ट्र सहकारी पतसंस्था, महानगर टेलिफान निगम कामगार संघ, एसटी कामगार सेना, रेल कामगार सेना, स्थानीय लोकाधिकार समिती आदी संघटना सहभागी होणार आहेत.