www.24taas.com, मुंबई
मुंबईत शिवसेनेचे वर्चस्व असलेल्या पालिकेत समाजवादी पार्टीचे नेते, आमदार अबू आझमी यांच्या कंपनीला १७६ कोटींचे कंत्राट देण्यात आलेय. मात्र, मनसेचा विरोध शिवसेनेने धुडकावत स्थायी समितीत या कंत्राटाला मंजुरी दिली.
वांद्रे ते जोगेश्व रीपर्यंतचा कचरा उचलणे आणि क्षेपणभूमीपर्यंत हा कचरा टाकण्यासाठी भाडे तत्त्वावर वाहने घेण्याचा ठेका अबू आझमी यांच्या कंपनीला देण्यात आलाय. वांद्रे, खार, सांताक्रुझ, विलेपार्ले, अंधेरी आणि जोगेश्व री या भागांतील कचरा जमा करून वाहून नेण्यासाठी भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्यासाठी तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या.
आझमी यांच्या गल्फ हॉटेल कंपनीने संयुक्त भागीदारीत कंत्राट भरले होते. त्याला मनसेने विरोध केला. लोकप्रतिनिधींना कंत्राट देता येते का? तसे असेल तर लोकप्रतिनिधींना कंत्राट देऊ नका, अशी मागणी मनसे गटनेते दिलीप लांडे यांनी केली होती. तर मनसेचा नंबर वनचा शत्रू असलेले अबू आझमी यांना सेनेने साथ दिलेय. त्यामुळे मनसेकडे मराठी माणसासाठी हात पुढे करणाऱ्या सेनेला आझमींचा पुळका का, असा सवाल विचारला जात आहे.
कंत्राट नियमानुसार असल्याचे सांगत मनसेच्या विरोधाला केराची टोपली दाखविण्यात आलीय. नगरसेवक पालिकेचे कंत्राट घेऊ शकत नाही. मात्र आमदार आणि खासदार कंत्राट घेऊ शकतात तसा कायदाच असल्याने आझमींच्या कंपनीला कंत्राट नाकारता येत नाही, असा खुलासा करीत अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा यांनी मनसेच्या विरोधावर मीठ चोळण्याचे काम केल्याची कुजबूज पालिकेत सुरू आहे.