मुंबई : महाराष्ट्रात भाजप सरकार सत्तेत येऊन जवळपास 10 महिने झालेत. या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने केवळ एका कॉलेजला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मेक इन महाराष्ट्र किंवा मेक महाराष्ट्र हे भाजपचं घोषकवाक्य नव्या महाविद्यालयांशिवाय कसं पूर्ण होईल, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय.
झी समुहाचं वृत्तपत्र असलेल्या डीएनएनं या प्रकारावर प्रकाश टाकलाय. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी याबाबत माहिती मागितली होती. यात गेल्या दोन वर्षात 298 कॉलेजेसची मागणी होती. मात्र फडणवीस सरकारनं एकाही कॉलेजला परवानगी दिलेली नाही. 2014-15 मध्ये 130 अर्ज आले होते. यापैकी केवळ एकाच कॉलेजला परवानगी मिळाली आहे, ती जळगाव विद्यापीठात.
महाराष्ट्र एज्युकेशन हब म्हणून ओळखलं जातं. मात्र सरकारच्या या उदासिनतेमुळे मोठ्या नुकसानाला सामोर जाव लागतंय. त्यामुळे मेक इन महाराष्ट्र किंवा मेक महाराष्ट्र हे भाजपचं घोषकवाक्य केवळ पोकळ घोषणाच ठरणार असल्याची चर्चा सुरु झालेय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.