'विवाहीत मुलीही आई-वडिलांच्या कुटुंबाचा अविभाज्य भाग’

मुंबई : विवाहानंतरही मुली आपल्या आई-वडिलांच्या कुटुंबातील एक अविभाज्य घटक असतात, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयानं दिलाय. 

सोबतच, कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारचा विवाहीत मुलींना रिटेल रॉकेल दुकानाचा परवाना देण्यास नाकर देणारा प्रस्तावही धुडकावून लावलाय. महाराष्ट्र सरकारचा हा प्रस्ताव म्हणजे संविधानाचं उल्लंघन असल्याचं कोर्टानं म्हटलंय. 

न्यायाधीश अभय ओका आणि ए.एस चांडूरकर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. विवाहीत मुलींना कुटुंबाचा भाग मानण्यास नकार देणाऱ्या सराकारच्या प्रस्तावाच्या विरोधात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर निर्णय देताना कोर्टानं हा निर्णय दिलाय. 

विवाहीत मुलींना कुटुंबाचा भाग न मानण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारनं 20 फेब्रुवारी 2004 रोजी संमत केला होता. याविरोधात एका रिटेल केरोसिन दुकानाच्या परवानाधारकाच्या मुलीनं - रंजना अनेराव याचिका दाखल केली होती. 

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ती विवाहानंतरही आपल्या आई-वडिलांच्या कुटुंबाचाही एक भाग आहे. त्यामुळे, आईच्या निधनानंतर तिच्या जागेवर केरोसिन दुकानाचं लायसन्सवर आपल्या नावावर दिलं जावं, अशी मागणी रंजना यांनी केली होती. यावेळी, रंजना हिच्या भावानं सरकारच्या प्रस्तावाचा हवाला देत, आपल्या बहिणीचं लग्न झालंय त्यामुळे, ती आता कुटुंबाची सदस्य नसल्याचं म्हटलं होतं

यावर, रंजना यांनी 26 फेब्रुवारी 2013 रोजी सरकारनं जाहीर केलेल्या आणखी एका प्रस्तावाची आपल्या मागणीला जोड दिली. या प्रस्तावानुसार, विवाहीत मुलींनाही पालकांच्या जागेवर नोकरिमध्ये नियुक्तीचा हक्क दिला गेलाय. परंतु, यासाठी मुलगी आणि तिच्या पतीला मुलीच्या कुटुंबाला सांभाळण्याचं शपथपत्र देणं आवश्यक आहे. सोबतच, रंजना यांनी 19 मे 2014 रोजी सरकारनं मांडलेल्या आणखी एका प्रस्तावाचं उदाहरणही दिलं. यानुसार, एक स्वातंत्र्यसेनानी किंवा त्याची विधवा पत्नी स्वत:ला मिळणाऱ्या लाभासाठी आपल्या विवाहीत मुलीच्या नावाची नोंद करू शकतात.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.