`मुख्यमंत्री कोटा` रद्द; सरकारी मर्जीतले दुखावणार

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
`मुख्यमंत्री कोट्यातून दिली जाणारी घरं` ही पूर्ण योजनाच मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केलीय. मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या घरांच्या बाबत अनियमितता, अपारदर्शकता आणि पदाचा गैरवापर होत असल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवलाय.
मुख्यमंत्री कोट्यातून घरं देताना नियम धाब्यावर बसवले जातात अशा अर्थाची याचिका करण्यात आली होती. यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी हा निर्णय दिलाय. याद्वारे, मुख्यमंत्री कोट्यातून आपल्या मर्जीतल्या व्यक्तींवर होणार्‍या घरांच्या खैरातीला उच्च न्यायालयानं लगाम लावलाय. सरकारचा याबद्दलचा नोव्हेंबर महिन्यात काढलेला अध्यादेश न्यायालयानं बेकायदा ठरवलाय. सरकारला जर ही योजना राबवायची असेल तर नव्याने अध्यादेश काढावा, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
प्रतिक्षा यादीही रद्द...
यामुळे, ज्या व्यक्ती प्रतीक्षा यादीत आहेत त्यांच्यावरही गदा आणली. ज्यांना सदनिकांचा ताबा देण्यात आला नाही त्यांना हा निर्णय लागू होईल असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील व्यक्ती या सदनिकांपासून वंचित राहणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातून दिल्या जाणार्‍या सदनिकांमध्ये राजकारणी व्यक्ती आणि त्यांच्या जवळचे हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींचा विचार केला जातो. गेली ७ ते १२ वर्षे प्रतीक्षा यादीत असूनही सदनिका न मिळाल्याने सुमारे डझनभर व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

मुख्यमंत्री कोटा ही सरकारची योजना आहे, मात्र या सदनिका वाटपांमध्ये कोठेही पारदर्शकता दिसून येत नाही. अधिकाराचा गैरवापर करून सदनिकांचे नियमबाह्य वाटप केल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढत आज मुख्यमंत्री कोटा रद्द केला.

काय म्हणतो, सरकारचा नोव्हेंबर २०११चा जीआर
मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातून ५० टक्के कोटा हा राज्य सरकारी कर्मचारी आणि महामंडळांच्या कर्मचार्‍यांसाठी राखीव ठेवण्यात येईल. उर्वरित कोटा हा आमदार, खासदार, पत्रकार, ज्यांनी पदके जिंकली आहेत असे क्रीडापटू, पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले शास्त्रज्ञ यांना या सदनिका देण्यात येणार आहेत.