www.24taas.com , वृत्तसंस्था, मुंबई
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वैधानिक विकास मंडळाच्या उपाध्यक्ष निवड प्रक्रियेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सहभागी करून घेतले नसल्याचे उघडकीला आले आहे. हा एक कुरघोडी करण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
पवार हे अर्थ आणि नियोजनमंत्री असूनही वैधानिक मंडळाच्या मंडळाच्या उपाध्यक्षपदाची नेमणूक करताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही समन्वय साधला नसल्याची बाब समोर आली आहे. सांगली महापालिका निवडणुकीतील विजयानंतर मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसचे मदन पाटील यांची उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली आहे.
मुंबई - काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत राजकीय कुरघोडीचा संघर्ष सुरू असताना, ही नेमणूक प्रक्रिया चव्हाणांनी परस्पर केल्याने राष्ट्रवादीचे मंत्री अचंबित झाले आहेत. उर्वरित आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे उपाध्यक्षपद काँग्रेसकडे, तर राष्ट्रवादीकडे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष आहे.
२०११ मध्ये राष्ट्रवादीने विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून आमदार प्रकाश डहाके यांची नेमणूक करावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता. मात्र, त्यावर चव्हाण यांनी निर्णय घेतला नाही. राष्ट्रवादीच्या मोठया आग्रहानंतर हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी पाठवला गेला. त्यावरही राज्यपालांनी काही दुरुस्ती सुचवत प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे परत पाठवला. त्यानंतर मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत प्रस्ताव जळून खाक झाल्यानंतर आजपर्यंत मुख्यमंत्री कार्यालयाने डहाके यांच्या नेमणुकीचा नवीन प्रस्ताव तयार केलेला नाही.
१७ जुलै २०१३ पासून मदन पाटील यांची उपाध्यक्षपदाची नेमणूक केली असल्याचा आदेश काढला. मुख्यमंत्र्यांना काँग्रेसच्या कोट्यातील वैधानिक मंडळाच्या उपाध्यक्षांची निवड करायचीच होती, तर त्याच वेळी राष्ट्रवादीने दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या प्रस्तावाची दखल का घेतली नाही, अशी शंका राष्ट्रवादीचे मंत्री उपस्थित करत आहेत.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.