सलमानने केला अपघात, अडचणीत राज्य सरकार!

अभिनेता सलमान खान याने वांद्रे भागात केलेल्याअपघातावरून आता राज्य सरकार अडचणीत आले आहे. अपघातातील मृत व जखमींना सलमानने दिलेली सतरालाख रुपयांची मदत जखमींच्या नातेवाईकांना दहा वर्षानंतरही मिळालेली नाही.

Updated: Oct 5, 2012, 08:53 AM IST

www.24taas.com, मुंबई
अभिनेता सलमान खान याने वांद्रे भागात केलेल्याअपघातावरून आता राज्य सरकार अडचणीत आले आहे. अपघातातील मृत व जखमींना सलमानने दिलेली सतरालाख रुपयांची मदत जखमींच्या नातेवाईकांना दहा वर्षानंतरही मिळालेली नाही. या मुद्यावरून मुंबई हायकोर्टाने राज्याच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना नोटीस पाठवली आहे. दहा वर्षानंतर हे प्रकरण पुन्हा कोर्टात आल्याने सलमान खान पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

सलमान खानच्या लँडक्रूझर मोटारीचा २९ सप्टेंबर २००२ रोजी वांद्रे परिसरात अपघात झाला होता. या मोटारीने फुटपाथवर झोपलेल्या एकाला चिरडले होते. तर अन्य चारजखमी झाले होते. या प्रकरणी सलमानची वांद्रे पोलिसांनी ९५० रुपयांच्या जामीनावर मुक्तता केली होती. हे प्रकरण अद्याप खालच्या कोर्टात प्रलंबित आहे.
सलमान खानवर भारतीय दंड संहित कलम ३०४ ( ए ) अंतर्गत सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हादाखल करण्याची मागणी या याचिकेत केली आहे. या कलमाअंतर्गत सलमानच्या विरोधात बेदरकार मोटारचालवून मृत्युस कारणीभूत व हलगर्जीपणे मोटार चालवल्याचा आरोप ठेवण्याची तसेच मोटर व्हेईकलअॅक्टमधील तरतुदीनुसार अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी या याचिकेत केली होती. त्यावर हायकोर्टाने ऑक्टोबर २००२मध्ये अपघातग्रस्तांना सतरा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.
या अपघातानंतर वाहन चालवण्याचे नियम कडक करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने कोर्टात सांगण्यात आले होते. त्यावर केंद्र व राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते . पण याघटनेला दहा वर्षे झाली तरी अपघात ग्रस्तांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही तसेच वाहतुकीचे नियम कडक करण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही असे अर्जदारांच्यावतीने अॅड. सुधा खोतयांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणले. मंगळवारी यावरील सुनावणी न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्यावर खंडपीठाने राज्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश देत ८ ऑक्टोबरपर्यंत याबाबत केंद्र व राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले .