www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
राज्यातल्या अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची भरती आता सीईटीद्वारे होणार आहे. शिक्षण आणि अर्थ खात्याच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेसाठी राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतलाय.
राज्य सरकारच्या सामायिक प्रवेश परीक्षा लागू करण्याच्या निर्णयामुळं राज्यातल्या शिक्षण सम्राटांना चांगलाच चाप बसणार आहे. राज्यातले अनेक शिक्षण संस्थाचालक मनमानी पद्धतीनं शिक्षक भरती करतात. अनुदानित संस्थेत शिक्षकाची नोकरी मिळवायची असल्यास संस्थाचालकांच्या झोळीत लाखो रुपयांचे डोनेशन टाकल्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, या नव्या निर्णयामुळं या वाईट प्रवृत्तींना चाप बसणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक भरतीप्रक्रिया २००६ पासून `सीईटी`च्या आधारेच होतेय. त्याचबरोबर खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील (प्राथमिक व माध्यमिक) शिक्षक भरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्यादृष्टीने तीही भरती ‘सीईटी’द्वारे करण्याचा निर्णय तेव्हापासूनच विचाराधीन होता. अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षक भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत होती. कारण शिक्षक भरतीमध्ये सर्व अधिकार संस्थाचालकांना होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून खासगी संस्थांमध्ये शिक्षक भरतीप्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत होती. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे सर्व संस्थाचालकांच्या वृत्तीला चाप बसणार असून त्यांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येणार आहे.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.