ग्रामपंचायत विकास आराखड्यांसाठी 6 लाख जणांना प्रशिक्षण

मुंबई : गावांचा विकास करण्यासाठी राज्यातील सर्व 28 हजार ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे (डिपी) तयार करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा विविध स्तरातील साधारण 6 लाख पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन सर्व ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे तयार करण्यात येतील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे दिली. 

ही प्रशिक्षणाची मोहीम व्यापक पातळीवर राबवून येत्या 15 ऑगस्टच्या ग्रामसभांमध्ये राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे सादर होतील यादृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी आज ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या.

मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत बांधकाम भवन येथे आज ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजनांची आढावा बैठक झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत ग्रामविकासाच्या विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. एकट्या चौदाव्या वित्त आयोगातून पुढील 5 वर्षात साधारण 15 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. 

या निधीचा नियोजनबद्ध वापर होऊन गावांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मिती व्हावी यासाठी गावांचे विकास आराखडे तयार करण्यात येत आहेत. ग्रामविकास विभागाने यासाठीची आवश्यक प्रशिक्षणे आणि इतर कार्यवाही जलदगतीने पूर्ण करुन येत्या स्वातंत्र्यदिनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी या बैठकीत दिले.

अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांची मोठ्या प्रमाणात भरती

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, आपण ग्रामविकास मंत्रीपदाचा पदभार स्विकारला तेव्हा राज्यात ग्रामविकास संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या साधारण ४० टक्के जागा रिक्त होत्या. पण त्यानंतर ही पदे भरण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून आता हे प्रमाण १३ टक्क्यांवर आले आहे. ही पदे भरण्यासाठी अजुनही कार्यवाही सुरु असून लवकरच फक्त चार टक्के जागा रिक्त राहतील. तीही पदे तातडीने भरली जातील, असे त्यांनी सांगितले.

पंचायत समिती इमारतींसाठी १६१ कोटी रुपये

पंकजा म्हणाल्या की, पंचायत समितीची कार्यालये ही तालुका स्तरावरील ग्रामविकासाची महत्वाची केंद्रे आहेत. या पंचायत समित्यांना स्वत:च्या चांगल्या इमारती उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत १६१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक पंचायत समितीला चांगली कार्यालये उपलब्ध करुन दिली जातील, असे त्यांनी सांगितले.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, आमदार आदर्श ग्राम योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, स्मार्ट ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना, तिर्थक्षेत्र विकास योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आदी विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.