मुंबई : नव्या परवान्यांसह येणा-या नव्या रिक्षा जाळून टाकण्याचे आदेश राज ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकत्यांना दिलेत. या जाळपोळीमागे आगामी महापालिका निवडणूकीच्या व्यूहरचनेची बीजं रोवली गेलीयेत...
वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना दिलेल्या या आदेशांमुळे विस्मृतीस गेलेल्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्याहेत...
१) 2007 साली महापालिका निवडणूकीत विकासाचा मुद्दयाला प्रतिसाद न मिळाल्यानं राज ठाकरे बॅक टू बेसिकवर आले.
२) 2008 साली त्यांनी आक्रमक आणि हिंसक आंदोलनातून मराठी अस्मितेचा मुद्दा हातात घेतला. दुकानांच्या मराठी पाट्या, रेल्वे नोकर भरतीत मराठी भाषिकांना प्राधान्य, परप्रांतीयांना विरोध ही आणि अशी अनेक आंदोलनं करताना प्रसंगी रिक्षा, टॅक्सी आणि दुकानांच्या काचाही फुटल्या...
३) मल्टीप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना प्राईमटाईम मिळवून देताना खळ्ळ् खट्याकही झालं...याच आंदोलनांदरम्यान राज ठाकरेंचं अटक सत्रही गाजलं.
राज ठाकरे आणि मनसेला या आंदोलनांनी प्रसिद्धीच्या शिखऱावर नेऊन ठेवलं.
- 2009 साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत मनसेच्या नवख्या उमेदवारांना लाखांमध्ये मतंही मिळाली. त्याचवर्षी मनसेचे एका फटक्यात 13 आमदारही निव़डून आले.
- राज ठाकरेंच्या आंदोलनांचा शिवसेना भाजपला जबर फटका बसला. 2010 आणि 2012 च्या महापालिका निवडणूकीत नाशिकमधे सत्ता स्थापन करताना मुंबई, पुणे कल्याण-डोंबिवली महापालिकांमध्ये मनसेचे 25 हून अधिक नगरसेवक निवडून आले.
- मराठी भाषिकांच्या मतविभागणीच्या या व्यूहरचनेची पटकथा कॉँग्रेसनं लिहल्याचीही चर्चा त्याकाळात झाली. ज्याचा राज्यात आघाडी सरकारला राजकीयदृष्ट्या फायदा झाला. मात्र गेल्या दोन वर्षात मनसेचा मोठा डाऊनफॉल झालाय.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीतल्या अपयशानंतर मनसेचं कमबॅक मुश्कील बनलंय. राज ठाकरेंची लोकप्रियता शाबूत असली तरी ती मतांमध्ये पराववर्तित होत नाहीये.
नुकत्याच झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूकीत याचा अनुभव सर्वांना आलाय. त्यामुळे आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक या चार प्रमुख महापालिका निवडणूकीत मनसेचे काय होणार याची अनेकांना चिंता आहे. बहुदा भाजपलाही ती असावी असं दिसतंय. कॉंग्रेसनंतर आता सत्ताधारी भाजपला मनसेच्या मतविभावणी वैशिष्ट्याचा फायदा उठवायचा आहे की काय अशी शंका उपस्थित केली जातोय. यावेळी राज ठाकरेंच्या वादग्रस्त भूमिकेच्या पडद्यामागे कॉँग्रेस ऐवजी भाजप आहे. कारण महापालिका निवडणुकीत भाजपची खरी स्पर्धा शिवसेनेशी आहे. कुठल्याही परिस्थितीत शिवसेना क्रमांक एकवर जाता कामा नये हे धोरण आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मनसेला प्रकाशझोतात आणण्याचा खेळ सुरु झालाय.
गुढीपाडव्याच्या कार्यक्रमासाठी मनसेला शिवाजी पार्क अगदी सहज उपलब्ध झालंय. त्यामागेही भाजपचे राजकीय डावपेच असल्याचं बोललं जातेय. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतला विकासाचा मुद्दा बाजूला सारत राजकीय पक्षांकडून प्रांतीय अस्मितेच्या मुद्याला हवा देण्यास सुरुवात झालीय...महापालिका निवडणुकीच्या सिनेमासाठी पटकथा लेखन सुरु झालंय...