[caption id="attachment_3014" align="alignleft" width="200" caption="मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण"][/caption]
झी २४ तास वेब टीम, मुंबई
दोन वर्षांपासून रखडलेला मुंबई उपनगरांसाठी जादा .३३ एफएसआय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अखेर घेतला. त्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळं बड्या बिल्डरांकडील 'टीडीआर'चा बोलबाला कमी होणार असून पुनविर्कासाला चालना मिळून उपनगरांतील घरांच्या किमतीही थोड्याफार कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.
मुंबई उपनगरांत पुनविर्कासासाठी सध्या एक एफएसआय देण्यात येत असल्याने टीडीआर विकत घेतल्याशिवाय पुनविर्कास करणे अशक्य होते. त्यामुळे दिवाण, हिरानंदानी, डीबी रिअॅलिटी, पारेख ग्रूप अशा काही मोजक्याच बड्या बिल्डरांकडे असेलेला टीडीआर विकत घेण्यासाठी एका चौरस फुटाला साडेतीन हजार रुपये मोजावे लागत असत. आता .३३ एफएसआयच्या निर्णयामुळे उपनगरात टीडीआरचे भाव साडेतीन हजारवरून दीड हजार रुपयांपर्यंत उतरतील, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
जुन्या चाळी, झोपडपट्टी, इमारती यांच्या पुनविर्कासासाठी .३३ जादा एफएसआय वापरता येणार असून त्यासाठी महापालिकेला प्रिमियम द्यावा लागेल. तो रेडीरेकनरपेक्षा कमी असेल. प्रिमियम लागू केल्यामुळे महापालिका आणि राज्य सरकार यांना प्रत्येकी पाचशे कोटी मिळतील. हा निधी उपनगरातील पायाभूत सुविधांवर खर्च होणार आहे. मात्र, जादा .३३ एफएसआय मिळाल्याने उपनगरात एकाचवेळी अनेक पुनविर्कास प्रकल्प सुरू होऊन त्यामुळे तेथील पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल, अशीही या निर्णयासंदर्भातील दुसरी बाजू आहे.