सरकारी योजनांचे अनुदान थेट बँकेत

www/24taas.com,पुणे
यापुढच्या काळात देशातील सरकारी पैशांचे सर्व व्यवहार केवळ बैकांमार्फतच होणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी पुण्यात दिलीय. सरकारी देणी, निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती असे सगळे व्यवहार बँकेमार्फत केले जाणार आहेत.
देशातील ५१ जिल्ह्यात हा प्रयोग सुरु झाला असून, २०१३ पर्यंत संपूर्ण देशात हा प्रयोग राबवण्यात येणार आहे. पुण्यामध्ये आयोजित सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात चिदंबरम बोलत होते. सध्या देशाचा आर्थिक विकास दर घटला आहे. किमान ८ टक्के विकास दर अपेक्षित असताना तो ५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार असल्याचंही चिदम्बरम यांनी म्हटलंय.
२ जी स्पेक्ट्रम वाटपाचे लिलाव प्रक्रिया अजून पूर्ण व्हायची आहे. त्यामुळे तोटा झाला असं म्हणनं चुकीचं असल्याचं चिदम्बरम यांनी सांगितलं. सरकारी योजनांच्या अनुदानाची रक्कम `आधार कार्डा`शी निगडित संगणकीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. देशातील निवडक ५१ जिल्ह्यांमध्ये १ जानेवारीपासून केली जाईल. यात महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश असेल. ही योजना डिसेंबर २०१३च्या अखेरपर्यंत संपूर्ण देशात राबविली जाईल, असे चिदम्बरम यांनी सांगितले.
देशातील सर्व बँकांमध्ये `कोअर बँकिंग सोल्युशन्स` ही संगणकीय प्रणालीही सुरू झालेली असेल. २०१४ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाणार्या `यूपीए` सरकारच्या दृष्टीने राजकीय लाभ घेण्यासाठी थेट बँकेत अनुदान जमा करण्याची योजना राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेहून अधिक महत्त्वाची आहे. ही योजना यशस्वी झाली तर दरवर्षी सरकारी तिजोरीतून चार लाख रुपयांहून अधिक रक्कम थेट लाभार्थ्यांना मिळेल.