राज्य सरकारच्या कर्जमाफीतही घोटाळा!

कृष्णात पाटील, www.24taas.com, कोल्हापूर
केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतही मोठा घोटाळा झाल्याचं झी 24 तासनं उघड केलंय. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कागल तालुक्यात केवळ एका संस्थेत 52 लाखांच्या कर्जमाफीत तब्बल 42 लाख रुपये अपात्र लाभधारकांनी लाटल्याचं पुढं आलंय. बँक अधिकारी, लेखापरीक्षक आणि संस्थाचालकांच्या संगनमतानं हा घोटाळा करण्यात आल्याचे पुरावे झी 24 तासच्या हाती लागली आहेत. राज्यात अशा 22 हजार संस्थांच्या माध्यमातून तब्बल चार हजार कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. त्यामुळं या कर्जमाफीत शेकडो कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याची शक्यता आहे.
केंद्रासोबतच राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतही बरंच काळंबेरं असल्याचं समोर येतंय. केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ न मिळालेल्या शेतक-यांसाठी राज्य शासनानं 2009 मध्ये ही योजना राबवली. 2005-06 साली पीककर्ज घेतलेल्या शेतक-यांना यासाठी पात्र ठरवून त्यांच्या बँक खात्यावर वीस हजार रुपये जमा करण्यात आले. हे निकष कागदोपत्री पूर्ण करुन राज्यातील अनेक सेवा संस्थांनी खोटे लाभार्थी तयार केले आणि शासनाचे पैसे लाटले. ज्या दोन गावांमधून ख-या अर्थानं केंद्राच्या कर्जमाफी योजनेतील घोळ पुढं आला, त्या कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यातील वंदूर आणि पिंपळगावात राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेत घोटाळा घडलाय. केंद्र कर्जमाफीतला घोटाळा उघड झाला, पण राज्य कर्जमाफीचा घोटाळा राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर दाबण्यात आला.

वंदूरच्या कृष्णराव घाटगे विकास सेवा संस्थेतील घोटाळ्याचे किस्से बघितले तर डोकं चक्रावल्याशिवाय राहत नाही. या संस्थेनं राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून सुमारे 52 लाख 76 हजार रुपये उचलले. परंतु लेखापरिक्षकाच्या तपासणीनंतर तब्बल 41 लाख 87 हजार रुपयांची रक्कम ही बोगस नावं घुसडून उचलल्याचं समोर आलं. म्हणजे जवळपास 80 टक्के लाभार्थी हे बोगस होते. ही बोगसं नावं घुसडतांना कोणतंही तारतम्य ठेवलेलं नाही. अनिता उमेश पाटील यांचं लग्न 2007 सालातील असलं तरी सेवा संस्थेतल्या महाभागांनी कर्जमाफीत त्यांचं नाव बसवण्यासाठी 2005-06 साली त्यांच्या नावावर पीककर्ज टाकून त्यांना लाभार्थी बनवलं आणि पैसे लाटले.
शालन मोरबाळे यांच्या बाबतीतही असंच घडलंय.. लग्नाला 30 वर्षे लोटली असली तरी त्यांच्या लग्नाअगोदरच्या नावावर पीककर्ज टाकून त्यांना लाभार्थी बनवून २० हजार हडप केले गेले. या संस्थेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत अशीच सगळी प्रकरण पहायला मिळतात. जवळपास 75 टक्के नावं ही परगावातल्या व्यक्तींची असल्याचंही समोर आलंय

धक्कादायक म्हणजे काहींनी नियम धाब्यावर बसवून दोन्ही योजनांचा लाभ घेतलाय. एकानं तर 3 वेगवेगळ्या सेवा संस्थांतून दोन्ही योजनांचा लाभ घेतलाय आणि हे सर्व लेखापरिक्षण अहवालात नमूद आहे. धक्कादायक म्हणजे बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावरील पैसे काढण्यासाठी जिल्हा बँकेच्या कागल शाखेत घाऊक पद्धतीनं बोगस खाती उघडण्यात आल्याचा आरोप होतोय. आम्ही याबाबत बँकेकडं माहिती मागितली असता त्यावेळचे रजिस्टर गायब झाल्याची माहिती बँक अधिका-यांनी दिली. यामुळं भ्रष्ट साखळीची पाळंमुळं किती घट्ट रुजलेत ते लक्षात येतं. एकाच संस्थेत 52 लाखांच्या कर्जमाफीत 42 लाखांचा घोटाळा झालाय. राज्यातल्या सुमारे 22 हजार संस्थांच्या माध्यमातून 4 हजार कोटींच्या कर्जमाफीत किती कोटींचा घोटाळा झालाय याचं उत्तर राज्य सरकार देणार का?