मुंबई : भारत सरकारला सोशल नेटवर्किंग साईटसकडे अनेक वेळा आक्षेपार्ह मजकूर, कायदेशीर माहिती मिळवण्यासाठी विनंती करावी लागते, मात्र ह्या कंपन्या अशा विनंतीला दाद देत नसल्याचंच दिसून आलं आहे. कारण
ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग साईटवरील आक्षेपार्ह मजकूर हटविण्यासाठी तसेच मजकूराबाबत माहिती मिळविण्यासाठी भारत सरकारने जुलै ते डिसेंबर, या सहा महिन्याच्या कालावधीत वेगवेगळ्या प्रकरणांत एकूण 56 वेळा विनंती केली, अशी माहिती ट्विटरने आपल्या ट्रान्सरन्सी अहवालात दिलीय.
अहवालात भारताकडून 15 वेळा मजकूर हटविण्याची तर 41 वेळा विविध गुन्ह्यांच्या तपासासाठी मिळविण्याची विनंती ट्विटरकडे केली आहे. त्यापैकी केवळ 7 टक्के प्रकरणांचा निपटारा ट्विटरने केला आहे. तर जानेवारी ते जूनदरम्यान केवळ 5 वेळा भारताने मजकूर हटविण्याची विनंती केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात जगभरातील सरकारकडून मजकूर हटविण्यासह तसेच खात्याची माहिती मिळविण्याबाबत करण्यात आलेली विनंतीबाबत आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
मागील सहा महिन्यात मजकूर हटविण्याबाबत तुर्की सरकारकडून सर्वाधिक 477 विनंती करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 50 टक्के विनंत्यांची ट्विटरने दखल घेतली असल्याचेही अहवालात पुढे म्हटले आहे. तर अर्जेंटिनामधून केवळ एकदाच अशी विनंती करण्यात आली होती. आणि ती ही ट्विटरने फेटाळून लावली आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.