'बेस्ट ऑफ लक सीएम'

मुंबई : (जयवंत पाटील, झी २४ तास) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नवीन काही करतील का? या विषयी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात प्रश्न उभे राहिले असतांना, मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात थैमान घालणाऱ्या माफियांविरोधात रणशिंग फुंकलं आहे.

रेशनिंग, वाळू, लॅण्ड माफियांना चिरडून काढा, मी तुमच्या पाठिशी आहे, कारवाईला अडचण आल्यास मला एसएमएस करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिल्याने, त्यांच्यात एक नवबळ आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या धाडसाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी साथ दिली, तर नक्कीच माफियांना चिरडण्यास मदत होणार आहे.

वाळू माफियांना मोकळं रान
महाराष्ट्रातील वाळू, रेशनिंग आणि लॅण्ड माफियांना सध्या रान मोकळं आहे. अधिकाऱ्यांनाही ते कुठेही जुमानत नाहीत. वाळू माफियांनी तर ओव्हरलोड वाहतूक करून कोट्यवधी रूपयांचे रस्ते खराब केले आहेत, यामुळे होणाऱ्या अपघातात जिवित हानी होतेय, ते वेगळीच. ठरलेल्या कंत्राटापेक्षा होणारी बेसुमार वाळू वाहतूक यापेक्षा मोठं नुकसान, अनेक मोठ्या नद्या आता मरणासन्न अवस्थेत येतील की काय?, अशी भीती वाटायला लागली आहे.

सरकारला आक्रमक कारवाईची गरज
वाळू माफियांना अर्थात साथ आहे, काही महसूल, परिवहन आणि पोलिस अधिकाऱ्यांची, हे लपूनही राहत नाही, आणि वाळूचा मुद्दा आला तर लपवूनही ठेवता येत नाही.

मात्र यातील कोणत्याही विभागाच्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या विरोधात कारवाईचं धाडस दाखवलं, तर त्यावर डंपर नाही तर ट्रॅक्टर चालवण्याचीही धमकी दिली जाते, तसे प्रयत्नही होतात.

माफियांविरोधात लढणारे अधिकारी कमी
आपल्या मागे सरकार नाही, अशी भावनाच आता अधिकाऱ्यांची झाली आहे, वाळूनंतर रेशनिंगचंही काही वेगळं नाही. बहुतेक जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांची संपत्ती बाहेर काढणं, छापा टाकणं सुरू झालं तर रेशनिंग माफियांवर कारवाई करणे त्यांना देखिल भाग होईल, प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी काळा बाजारातलं धान्य वेगळं करणे, फ्लोअर मिलला देणे, या फ्लोअर मिलही प्रत्येक तालुक्यावर रेशनिंगच्या काळ्याबाजाराच्या धान्यावर चालतात, या धान्य माफियांनाही आटोक्यात आणणे सरकारच्या आवाक्याबाहेर नाही.

ग्रामीण भागात ५०० माणसांमागे, एका बचत गटाला परवाना द्या
धान्य दुकानांचे परवाने आणि त्यावर तक्रारींच्या सुनावणीत वेळ घालवण्यापेक्षा, हजार माणसांमागे एका बचत गटाला हे काम दिलं तर रेशनिंग माफियांचा आवाका संपेल, आणि जास्तच जास्त लोकांपर्यंत धान्य पोहोचण्यास मदत होईल. बचत गटांमुळे रेशनिंग दुकानांचं विकेंद्रीकरण होईल यामुळे रेशनिंगचा भ्रष्टाचार कमी करण्यास मदत होईल.

बचत गट करतील माफियांचा सफाया
बचत गटांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असले, तरी यशस्वीपणे रेशनिंग चालवणारे बचत गटही आहेत. ५०० पेक्षा जास्त लोकांचं धान्य एका बचत गटाकडे नको, समजा एका गावाची लोकसंख्या २ हजार असेल, तर त्या गावातील चार बचत गटांना रेशनिंग वितरणाचे परवाने द्या, यामुळे सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेबद्दलची जागृकता जास्तच जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल, काळ्या बाजारांची बोंब फुटले, एकाच दुकानदाराला अधिकार दिल्याने अनेक गोष्टी लपवण्यात त्याला मदत होते.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.