संरक्षण दलाचा मोठा शत्रू.....घोटाळा

अमित जोशी, झी २४ तास
देशाच्या संरक्षण दालपूढे सर्वात मोठे आव्हान कोणाचे असं म्हटलं तर पटकन दोन उत्तरे सहज येतील एक तर चीन किंवा पाकिस्तान. मात्र सध्या संरक्षण दलात होणारे घोटाळे याचेच मोठे आव्हान संरक्षण दलापूढे आहे असं म्हटलं तर ते चुकीचे होणार नाही. झालेला घोटाळा किंवा घोटाळ्याचा नुसता संशय जरी व्यक्त केला तरी चौकशी केली जाते , खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार थांबवले जातात. पुन्हा नवीन प्रक्रिया सुरु करायला काही महिने लागतात, आधीचा अनुभव असल्याने ताकही फुंकून प्यायले जाते आणि संरक्षण दलासाठी आवश्यक असलेली सामग्री प्रत्यक्षात दाखल व्हायला कित्येक महिने-वर्षे निघून जातात. तोपर्यंत ते तंत्रज्ञान जूने झालेले असते किंवा त्या क्षेत्रात आणखी आधुनिक तंत्रज्ञान अवतरले असते. अर्थात तोपर्यंत पूरवून, वापरून, बिघडले तर पुन्हा पुन्हा दुरुस्त करुन संरक्षण सामग्री वापरली जाते.
तेव्हा या घोटाळे प्रकरणाने किंवा घोटाळ्याच्या संशयाने आपले किती नुकसान झाले आहे ते बघुया.

हेलिकॉप्टर घोटाळा
फिनमेकानिका या कंपनीने हेलिकॉप्टरची निवड करण्यासाठी लाच देऊन निकषांमध्ये बदल सुचवले अशी माहिती पूढे येत आहे. यामुळे सध्या हेलिकॉप्टर घोटाळा गाजत आहे. निकषांमध्ये बदल एनडीएच्या काळात झाले, या घोटाळ्यात फक्त संरक्षण दलातील अधिकारी नाही तर नोकरशाहीतील अतिवरिष्ठ अधिकारी सहभागी असल्याचं म्हंटलं जात आहे. कोणी मंत्री किंवा राजकीय नेता सहभागी आहे का हे अजुन तरी स्पष्ट झालेले नाही. घोटाळ्याच्या चौकशीची सगळेच मागणी करत आहेत. मात्र कोणाही असे पूढे येऊन ठामपणे म्हंटले नाही की घोटाळ्याची चौकशी करा पण हेलिकॉप्टर अत्यंत आवश्यक आहेत.
देशात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंकरता ( पंतप्रधान, राष्ट्रपतींपासून ते राहूल गांधीपर्यंत..... ) भारतीय वायू सेनेची Mi-8 ही हेलिकॉप्टर वापरली जातात. सर्वात मुख्य म्हणजे ह्या हेलिकॉप्टरचे तंत्रज्ञान आता अत्यंत जूने झालेले आहे. रशियन बनावटीच्या ह्या हेलिकॉप्टरांची निगा राखण्याचं मोठं आव्हान वायू दलापूढे आहे. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिक हेलिकॉप्टरची गरज केव्हाच भासू लागली होती. १९९९ च्या सुमारास एनडीए सरकारच्या काळात नवीन हेलिकॉप्टरसाठी चाचपणी करायला सुरुवात केली.
तेव्हा लक्षात घ्या देशातील वेळखाऊ लालफित कारभारामुळे आत्ता कुठे म्हणजे २०१२ ला ही हेलिकॉप्टर दाखल झाली. म्हणजे तब्ब्ल १० पेक्षा जास्त वर्ष, १२-१५ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीमध्ये गेली. सर्वात मुख्य म्हणजे नवीन हेलिकॉप्टरची निवड ही वायू दलाकडे असलेल्या हेलिकॉप्टरच्या जातीपेक्षा वेगळी आहे. यामुळे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंसाठी हेलिकॉप्टरचे वेगळे स्क्वॉड्रन असणार आहे. यासाठी वायू दलातील हेलिकॉप्टर वापता येणार नाही. त्यामुळे वायू दल इतर दैनंदिन कामाकरता त्यांची हेलिकॉप्टर वापरायला मोकळे. मात्र आता घोटाळ्याची चौकशी होतांना ही हेलिकॉप्टरेसुद्धा धोक्यात येण्याची भिती आहे. एकतर हा करार रद्द होऊ शकतो किंवा सध्या ७ हेलिकॉप्टर दाखल झाली आहेत, आणखी ५ दाखल होणार आहेत , ती दाखल दाखल होण्याची शक्यता दूरावू शकते. तसंच घोटाळ्यामुळे कंपनी ब्लॅकलिस्ट होत सुट्या भागांची समस्या भविष्यात निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंकरता या हेलिकॉप्टरची उपयुक्ततता धोक्यात येऊ शकते.
तेव्हा घोटाळ्यांची चौकशीची मागणी करणारे, करार रद्द करण्याची मागणी करणारे भविष्यातील धोका लक्षात घेत नाहीयेत. तेव्हा चौकशी जरुर होऊ दे, संबंधितांना शिक्षा होऊ दे, पण सर्व निकषांवर निवडलेले हेलिकॉप्टर दाखल व्हायला पाहिजे. नाहीतर करार रद्द झाल्यावर पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करायचे म्हंटले तरी किमान ५-७ वर्षे सहज जातील. तोपर्यंत वायू दलावर अतिमहत्त्वांच्या व्यक्तिंना स्वतःची हेलिकॉप्टर पूरवण्याचा भार सहन करावा लागणार.

बोफोर्स घोटाळा

भारतातील सर्वात गाजलेला घोटाळा असं वर्णन केले तरी चुकीचे होणार नाही. कारण या घोटाळ्याने एक सरकारंच बदलले. ( 2 G , स्पेक्ट्रम, कॉमवेल्थ घोटाळे, यापैकी एका तरी घोटाळ्याने सरकार बदलले तर बोफोर्सचे नाव मागे पडेल ). या घोटाळ्याचे भूत अजुनही काँग्रेसच्या मानगूटीवर बसले आहे. फक्त 64 कोटींचा घोटाळा घोटाळ्याने त्यावळी राजकीय भूकंप झाला होता. दलाली कोणी घेतली, राजीव गांधी दोषी होते का या गोष्टी सगळ्यांसमोर आहेतच. पण या घोटाळ्यामुळे भारतीय लष्कर एका उत्कृष्