कधी येणार `नोटा` चॅनल?

अमोल जोशी, वृत्तनिवेदक
अँकर – चर्चेच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. आजची चर्चा ही काही टेलिव्हिजनची चर्चा नाही. त्यामुळं कुणीही ती लाईटली घेऊ नये. आजच्या आपल्या चर्चेचा विषय आहे नोटा (NONE OF THE ABOVE). आणि हा विषय घेण्यासाठी निमित्त ठरलाय एक सामान्य माणूस. निवडणुकांसाठी कोर्टानं जसा नोटा मान्य केला, तसाच अधिकार टेलिव्हिजनच्या प्रेक्षकांना का मिळू नये? सवाल तसा थेट, लॉजिकल आणि विचार करायला लावणारा आहे. या चर्चेसाठी आपल्या सोबत आहेत एक सामान्य माणूस, XY चॅनलचे संपादक आणि मंत्री. सो मिस्टर कॉमन मॅन, आपली नेमकी मागणी काय आहे?
माणूस – मतदारांचा मूलभूत अधिकार त्यांना मिळाला, तसाच मूलभूत अधिकार टीव्हीच्या प्रेक्षकांनादेखील मिळायला हवा.
संपादक – प्रेक्षकांचा कसला मूलभूत अधिकार?
माणूस – तुम्ही संपादक वाटतं?
संपादक – हो. का?
माणूस – असुद्या. असुद्या. निवडणुकीला उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार आवडला नाही तर आम्हाला आता नोटा नावाचे बटन दाबता येणार आहे. अशीच सोय चॅनल्सच्या बाबतीत असायला हवी.
मंत्री – बरोबर. कॉमन मॅनला काय वाटतं हे महत्वाचं.
अँकर – मतदानासाठी व्होटिंग मशीनवर बटनाची सोय होईल. पण चॅनलच्या बाबतीत हे कसं करणार? मागणी प्रॅक्टिकल वाटते तुम्हाला?
माणूस – ज्यानं ही मागणी केलीय त्यालाच ती प्रॅक्टिकल आहे का, असं विचारणं हे फक्त तुम्हीच करू शकता. हे काम फार कठीण नाही. नोटा नावाचं नवं न्यूज चॅनल सरकारनं सुरू करावं.
संपादक – आणि त्यावर काय दाखवणार?
माणूस – काहीच नाही.
अँकर – म्हणजे?
माणूस – त्यावर काहीच दाखवायचं नाही. ब्लॅक असेल ते. फार फार तर सात रंगाचे पट्टे लावून ठेवा उभे. प्रेक्षकांना कुठलंच चॅनल आवडलं नाही तर नोटा चॅनल लावून ठेवतील घरात.
संपादक – तुम्हाला चॅनल्स आवडत नसतील तर टीव्ही बंद करा ना. रिमोट तुमच्याच हातात आहे.
माणूस – नाही. उमेदवार आवडले नाहीत तर मतदानाला येऊच नका असे म्हटल्यासारखे झाले हे. मतदानाप्रमाणेच टीव्ही पाहणे हादेखील आमचा अधिकार आहे.
मंत्री – बरोबर आहे तुमचं. पण नोटा चॅनल लावून तुमचा हेतू कसा साध्य होणार?
माणूस – नोटा बटनातून जसा साध्य होणार तसाच.
मंत्री – नोटातून काहीच होणार नाही.
संपादक – होणार नाही असं कसं? ज्या ठिकाणी नोटाची मतं उमेदवारांना पडणाऱ्या एकूण मतांपेक्षा जास्त होतील, तिथं काय लाज राहिल हो उमेदवारांची?
माणूस – जर नोटा चॅनलला इतर चॅनल्सपेक्षा जास्त टीआरपी आला, तर इतर काय होईल हो इतर सर्व चॅनल्सचं?
संपादक – जे मतदार उमेदवार न आवडल्यामुळं मतदानाला येत नाहीत, त्यांना यायला प्रवृत्त करणं हा नोटाचा हेतू आहे. त्यामुळं मतदानाची टक्केवारी वाढेल.
माणूस – जे प्रेक्षक सर्व चॅनल्स बकवास म्हणून टीव्ही पाहत नाहीत, त्यांना आपली नापसंती व्यक्त करण्यासाठी नोटा चॅनल हे हक्काचं ठिकाण ठरेल. टेलिव्हिनज व्ह्युअरशिप वाढवणं, हादेखील नोटा चॅनलचा हेतू असेलच की.
मंत्री – कॉमन मॅनचा आवाज हाच आमचा आवाज.
संपादक – पण लोक हे चॅनल का लावतील? त्यातून त्यांना काय मिळणार आहे?
माणूस – नोटा बटन दाबून तरी त्यांना काय मिळणार आहे?
मंत्री – बरोबर आहे.
संपादक – चॅनल्स आणि पॉलिटिक्समध्ये फरक आहे हो. इथं फायद्या तोट्याची गणितं पाहावी लागतात.
मंत्री – आणि आम्ही काय फक्त टीव्ही बघत बसतो? नोटा चॅनलला आपला फुल्ल सपोर्ट आहे.
संपादक – चॅनल्स समाजाला दिशा देण्याचं काम करत असतात. त्यामुळं पुरोगामी समाजमन...
अँकर – सर, सर.. ऑन एअर वाली चर्चा नाहीए.
संपादक – हां... पण तरीही आपलं...
मंत्री – असुद्या. असुद्या.
संपादक – मी सांगतो शून्य टीआरपी येईल या चॅनलला.
माणूस – ज्या दिवशी या चॅनलला शून्य टीआरपी येईल आणि ज्या दिवशी नोटा बटन एकही मतदार दाबणार नाही, तोच लोकशाहीचा सुदिन असेल.
अँकर – थोडक्यात, ह्या नोटाची मागणी जितकी तर्कसंगत आहे, तितकीच नोटा चॅनलचीदेखील. आता बघुया काहीच न दाखवल्या जाणाऱ्या या चॅनलची जबाबदारी पेलण्यासाठी अँकर आणि संपादक म्हणून कुणाची नियुक्ती होते.