सर्वोच्च न्यायालय

कीटकनाशक-मृत्यू प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची सरकारला नोटीस

कीटकनाशक फवारणीत शेतकऱ्यांचा झाल्याप्रकरणी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. नोटीशीला सहा महिन्यांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

शिक्षकांच्या बदलीचा सरकारचा मार्ग मोकळा

ग्रामीण भागात शिक्षकांची कमतरता असल्यामुळे, सरकारला शिक्षकांच्या बदलीचे अधिकार असल्याचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला आहे. 

नाशिक । कशी होणार त्र्यंबकेश्वर मंदिरात पूजा

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

नोटाबंदी : न्यायालयात गेलेल्या जुन्या नोटधारकांवर कारवाई नाही - केंद्र सरकार

नोटाबंदीनंतर न्यायालयात गेलेल्या आणि जुन्या नोटा बँकेत न भरणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेय. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

तांत्रिक शिक्षण 'करस्पाँडन्स' होऊ शकत नाही - सर्वोच्च न्यायालय

शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. तांत्रिक शिक्षण 'करस्पाँडन्स' करता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.  

केजरीवाल सरकारला झटका, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेय एलजी हेच ''दिल्लीचे बॉस''

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानेही जोरदार झटका दिलाय. उपराज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख असल्याचे म्हटलेय.  

नवी दिल्ली । गर्भपात करण्यासाठी पतीच्या परवानगीची गरज नाही - सर्वोच्च न्यायालय

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

गर्भपात करण्यासाठी पतीच्या परवानगीची गरज नाही - सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्वाचा निर्णय दिलाय. त्यामुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळालाय. गर्भपात करण्यासाठी आता पतीच्या परवानगीची गरज नसल्याचा निर्णय एका याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

राष्ट्रगीतावेळी उभे न राहणाऱ्यांवर गंभीरचा निशाणा

चित्रपट गृहांमध्ये राष्ट्रगीत लावण्यावरून सध्या वाद सुरू आहे. 

आधार कार्ड अनिवार्य करण्यासाठी सीमा वाढली!

केंद्र सरकारनं आधारला अनिवार्य करण्याची सीमा वाढवलीय. यापूर्वी ३१ डिसेंबरपर्यंत ही सीमा निर्धारित करण्यात आली होती... परंतु, आता ही मर्याद ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आलीय. 

'पर्यावरण'प्रेमी शिवसेनेचा मेट्रो आणि फटाकेबंदीला विरोध

शिवसेना नक्की पर्यावरण प्रेमी आहे का? हा प्रश्न पडायचं कारण म्हणजे एकाच दिवशी पर्यावरणाबाबत शिवसेनेनं घेतलेल्या दोन भूमिका. 

दिल्ली | अल्पवयीन पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणे कायद्याने गुन्हा- सर्वोच्च न्यायालय

अल्पवयीन पत्नीसोबत संबंध ठेवणे बलात्कारच : सर्वोच्च न्यायालय

अल्पवयीन पत्नीसोबत शारिरीक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कारच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आज  सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

'शाळांनी नियमावली आणखी कडक कराव्यात'

देशातल्या शाळांमधल्या नियमावल्या आणखी कडक करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्य सरकारांना दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची दिल्लीत फटाके विक्रीवर बंदी

सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी परिसरात फटाके विक्रीवर बंदी घालण्यात आलीय.