अमेरिकेकडून पाकिस्तानला झटका, भारतासाठी मात्र सॉफ्ट कॉर्नर

मुंबई : यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम या धार्मिक स्वातंत्र्याचे मूल्यांकन करणाऱ्या अमेरिकन पॅनेलने भारताचे नाव या यादीत समाविष्ट करण्याची सूचना केली होती, परंतु असे असतानाही बायडेन प्रशासनाने भारताचे नाव यादीत समाविष्ट केले नाही. या यादीत पाकिस्तान, चीन, तालिबान, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, इरिट्रिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि बर्मासह १० देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. अमेरिकन इंटरनॅशनल रिलिजिअस फ्रीडम ऍक्टच्या मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या देशांची आणि संस्थांची यादी यूएस दरवर्षी प्रसिद्ध करते.

याशिवाय, अमेरिकेने अल्जेरिया, कोमोरोस, क्युबा आणि निकाराग्वा यांना विशेष वॉच लिस्टमध्ये ठेवले आहे, जे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर उल्लंघनात गुंतलेले आहेत.

अमेरिकन कमिशन ऑन रिलिजियस फ्रीडमच्या शिफारशी असूनही सीपीसी यादीत भारताचा समावेश न करण्याबाबतही अनेक लोक प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

पॉलिटिकोचे वरिष्ठ परराष्ट्र व्यवहार वार्ताहर नहल तुसी यांनी ट्विट केले आहे की, "भारतातील मुस्लिमांवरील हिंसाचार वाढत असतानाही, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी CPC च्या धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी 'विशेष चिंतेचा देश' या यादीतून भारताला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारतीय अमेरिकन मुस्लिम कॉन्सिलने अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांच्यावर भारताला CPC यादीत न टाकल्याबद्दल टीका केली आहे. इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कॉन्सिलने ट्विट केले आहे, "आयएएमसी ब्लिंकेनच्या धार्मिक स्वातंत्र्य उल्लंघनाच्या CPC यादीतून भारताला वगळण्याच्या निर्णयाचा निषेध करते, तर यूएस कमिशनने या यादीत भारताचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती."

IAMC ने लिहिले की, "भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या हल्ल्यांबद्दल बायडेन प्रशासन मौन बाळगून आहे हे खेदजनक आहे. बिडेन प्रशासन नरेंद्र मोदी सरकारला भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले करण्यास प्रोत्साहन देत आहे.

आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "2020 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचे मूल्यांकन केल्यानंतर, CPC यादीसाठी चार देशांची नावे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुचवण्यात आली होती, ज्यात भारत, रशिया, सीरिया आणि व्हिएतनामचा समावेश आहे परंतु रशिया वगळता. यापैकी एकाही देशाचा या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही.

आयोगाने भारताबाबत ज्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली होती, त्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता. आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे की, "दिल्ली दंगलीच्या वेळी हिंदू जमावाला क्लीन चिट देण्यात आली होती आणि मुस्लिम लोकांवर अत्याधिक बळाचा वापर करण्यात आला होता."

परंतु तरी देखील ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या वर्षी CPC यादीत भारताचा समावेश करण्याची USCIRF ची शिफारस नाकारली होती. त्याचप्रमाणे यावेळी बिडेन प्रशासनाने भारतालाही या यादीतून बाहेर ठेवले आहे.

आयोगाने 2021 च्या अहवालात ज्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली होती, त्यापैकी नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. हा आयोग दरवर्षी जगभरातील अशा देशांबद्दल तपशीलवार अहवाल प्रसिद्ध करतो जिथे धार्मिक स्वातंत्र्याचा अभाव किंवा उल्लंघन आणि धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध भेदभाव केला जात आहे.