चीनला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी भारत सैन्यांमध्ये करतोय ऐतिहासिक सुधारणा

स्वातंत्र्यानंतर लष्करांमधील समन्वयासाठी ऐतिहासिक सुधारणा

Updated: Sep 25, 2021, 07:17 PM IST
चीनला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी भारत सैन्यांमध्ये करतोय ऐतिहासिक सुधारणा

वॉशिंग्टन : भारतातील बहुप्रतिक्षित लष्करी सुधारणांना केंद्रातील मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली नवीन जीवन मिळाले आहे. त्याच वेळी, अमेरिका आणि त्याच्या सहयोगींशी संबंध सुधारून, भारत स्वतःला सामरिकदृष्ट्या बळकट करत आहे. ब्लूमबर्गवर प्रकाशित झालेल्या अहवालात म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यानंतर लष्करांमधील समन्वयासाठी ऐतिहासिक सुधारणा केल्या जात आहेत. या अनुक्रमात जनरल बिपीन सिंह रावत यांची मोदी सरकारने संरक्षण प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे.

अहवालानुसार, गेल्या महिन्यात लष्करी व्यवहार विभागाच्या वतीने, पाकिस्तानी सीमेचे रक्षण करणाऱ्या लष्करी तुकडीला नौदल आणि हवाई दलाच्या चांगल्या सहकार्यासाठी योजना तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे मॉडेल देशभरात लागू केले जाईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, 2024 पर्यंत संपूर्ण लष्कर सु-समन्वित संरचनेखाली काम करेल. लष्करांमधील समन्वय सुधारण्याच्या दिशेने हे पाऊल ऐतिहासिक ठरेल.

अधिक 'युनिफाइड' लष्करासह, कोणत्याही कठीण काळात अमेरिका आणि त्यांच्या मित्रांसह काम करणे सोपे होईल. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने AUKUS भागीदारीमध्ये ज्या गोष्टीवर जोर दिला आहे. या प्रकरणात, भारतात बऱ्याच काळापासून कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.

तज्ञ काय म्हणतात

ऑस्ट्रेलियातील नॅशनल सिक्युरिटी कॉलेजचे सीनियर रिसर्च फेलो डेव्हिड ब्रूस्टर यांनी त्यांच्या 'इंडिया अॅज ए एशिया पॅसिफिक पॉवर' या पुस्तकात लिहिले - क्वाड सहयोगींना फक्त एका भारतीय सैन्याशी युद्धअभ्यास करता येईल. जसे जर नौदलाबरोबर युद्धअभ्या, करायचा असेल तर त्यात हवाई दल नसेल किंवा हवाई दलासोबत अभ्यास करायचा असेल तर नौदलाचा अभाव असेल.

पंतप्रधान मोदींच्या ट्विटचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे

गुरुवारी, पंतप्रधान मोदींनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, जपानचे पंतप्रधान योशीहिदे सुगा आणि अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याशी स्वतंत्र बैठका घेतल्या. आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधानांनी 'सामायिक मूल्ये' आणि 'वाढत्या सहकार्याचा' उल्लेख केला आहे.

या व्यतिरिक्त, गेल्या वर्षांमध्ये भारताने सैन्यासाठी शस्त्रे खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. यासह, स्वयंपूर्ण भारत मिशन अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.