भारताकडे येणार UNSC मध्ये महत्त्वाचं अध्यक्षपद, दुसऱ्यांदा दिली जाणार जबाबदारी

नवी दिल्ली : भारत जानेवारीमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) च्या दहशतवादविरोधी समितीचे अध्यक्षपद भूषवणार आहे. 2012 नंतर त्यांच्याकडे या समितीची कमान सोपवली जात आहे. खरं तर, अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही समिती UNSC ने सप्टेंबर 2001 मध्ये स्थापन केली होती.

गेल्या महिन्यात, भारताने UNSC सदस्यत्वातील सतत बहिष्कार आणि असमानता दूर करण्याच्या गरजेवर भर दिला होता आणि विकसनशील जगाच्या "अर्थपूर्ण आवाज"कडे किती काळ दुर्लक्ष केले जाईल असा प्रश्न केला होता. यासोबतच शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी जागतिक चौकटीत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे भारताने अधोरेखित केले होते.

मेक्सिको हा विद्यमान अध्यक्ष आहे. भारताचे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंग यांनी सुरक्षा परिषदेत 'आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेचे पालन: बहिष्कार, असमानता आणि संघर्ष' या विषयावरील खुल्या चर्चेला संबोधित करताना म्हणाले की, शांतता राखण्यासाठी आणि सुरक्षा आणि शांतता निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वातील सतत बहिष्कार आणि असमानतेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

भारत हा 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य नाही

भारत सध्या 15-सदस्यीय सुरक्षा परिषदेचा दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कायमस्वरूपी सदस्य नाही आणि या शक्तिशाली जागतिक संस्थेच्या स्थायी सदस्यत्वाचा प्रबळ दावेदार आहे. भारत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सातत्याने दहशतवादाविरोधात आवाज उठवत आहे. नुकतेच संयुक्त राष्ट्रात म्हटले आहे की, ते पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार दहशतवादाच्या विरोधात कठोर आणि निर्णायक कारवाई करत राहतील. कोणत्याही अर्थपूर्ण संवादासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे ही पाकिस्तानची जबाबदारी आहे जी केवळ दहशतवाद, शत्रुत्व आणि हिंसामुक्त वातावरणात आयोजित केली जाऊ शकते.

पाकिस्तानने काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला, भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले

संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या स्थायी मिशनच्या कौन्सुलर काजल भट यांनी UNSC मध्ये सांगितले की, "भारताला पाकिस्तानसह सर्व शेजारी देशांशी सामान्य संबंध हवे आहेत आणि जर काही प्रलंबित समस्या असतील तर ते द्विपक्षीय आणि शांततेने सोडवले जावेत. सिमला करार आणि लाहोर घोषणा." हाताळण्यासाठी वचनबद्ध तथापि, कोणताही अर्थपूर्ण संवाद दहशत, शत्रुत्व आणि हिंसा मुक्त वातावरणातच होऊ शकतो. असे अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी पाकिस्तानवर आहे. तोपर्यंत भारत सीमेपलीकडून प्रायोजित दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी ठोस आणि निर्णायक पावले उचलत राहील. पाकिस्तानने यूएनएससीमध्ये काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भारताने त्याला प्रत्युत्तर दिले.