लिपुलेखची जमीन भारताने आम्हाला परत करावी - पंतप्रधान ओली

नवी दिल्ली : लिपुलेख सीमा वादावर भारत आणि नेपाळ यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरु आहे. दोन्ही देशांनी परस्पर संवादातून हा तणाव संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, बुधवारी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, 'लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापाणी ही वादग्रस्त भूमी असून, ती संपूर्ण भारताच्या ताब्यात आहे. कलापाणी येथे सैन्य पाठवून भारताने तेथून लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा ताब्यात घेतला.

नेपाळचे पंतप्रधान ओली म्हणाले की, 'सैन्य पाठवून आमची जमीन आमच्याकडून काढून घेण्यात आली आहे. जोपर्यंत तिथे भारतीय लष्कराची उपस्थिती नव्हती तोपर्यंत ती जमीन आमच्याकडे होती. सैन्य असल्यामुळे आपण तिथे जाऊ शकत नाही. एक प्रकारे हा एक ताबा आहे. याच कारणास्तव आम्ही आमचा मित्र भारताला वारंवार सांगत आहोत की ती जमीन आमच्या मालकीची आहे. आम्हाला आमची जमीन परत हवी आहे. पुराव्यांच्या आधारे ही जमीन भारताला परत करावी लागेल.'

के.पी. शर्मा ओली म्हणाले की, 'चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा आम्हाला हवा आहे आणि जमीन परत मिळेल तरच तोडगा निघू शकेल. हे सत्य आहे आणि ते जिंकेल. आम्हाला खात्री आहे की आम्ही आमची जमीन परत घेऊ. एकीकडे सैन्य ठेवून आमची जमीन ताब्यात घेण्यात आली व वरून बनावट सीमा रेखा बनविली गेली. बनावट काली नदी तयार केली गेली, बनावट काली मंदिर बांधले गेले, तिमू नदी आमच्या नकाशावरून काढून टाकली गेली.'

यूपीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानालाही नेपाळच्या पंतप्रधानांनी प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, 'उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी नेपाळबद्दल काहीतरी सांगितले आहे. जर त्यांनी असे म्हटले असेल तर ते वैध नाही. त्यांनी नेपाळला धमकावले असेल तर ते देखील न्याय नाही. ते केंद्र सरकारच्या निर्णायक भूमिकेत नाहीत. एका राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अशा गोष्टी बोलू नयेत. नेपाळबद्दल त्यांनी जे काही सांगितले ते दु: खद आणि निंदनीय आहे.'

ओली म्हणाले. 'त्यांचे (सीएम योगी) हे वक्तव्य नेपाळचा अपमान आहे. नेपाळ कोणत्याही धोक्याला घाबरत नाही. मला हे योगीजींना आठवण करून द्यायची आहे. विशेष म्हणजे माध्यमांमध्ये एक बातमी आली होती, ज्यात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नेपाळ सरकारला इशारा दिला होता की राजकीय मर्यादा घालण्यापूर्वी त्याचे दुष्परिणाम लक्षात घ्यावेत.'