नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन पाकिस्तानचा तिळपापड

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काल लोकसभेमध्ये मंजूर झालं.

Updated: Dec 10, 2019, 10:28 PM IST
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन पाकिस्तानचा तिळपापड

इस्लामाबाद : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काल लोकसभेमध्ये मंजूर झालं. या विधेयकाच्या बाजूने ३११ खासदारांनी तर विधेयकाच्या विरोधात ८० खासदारांनी मतदान केलं. आता उद्या राज्यसभेत हे विधेयक सादर केलं जाणार आहे. पण या विधेयकावरुन पाकिस्तानचा मात्र चांगला तिळपापड झाला आहे. 

'भारताच्या लोकसभेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा आम्ही कडक शब्दांमध्ये निषेध करतो. हे विधेयक आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यांचं आणि भारत पाकिस्तानमधल्या कराराचं उल्लंघन करणारं आहे. आरएसएसच्या हिंदू राष्ट्राच्या कल्पना साकार करण्यासाठी सांप्रदायीक मोदी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे,' असं ट्विट पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केलं आहे.

भारताने आणलेलं नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारं आहे. भारताकडून शेजारच्या देशांमधल्या अंतगर्त विषयांमध्ये दखल देण्याचा हा दुर्भाग्यपूर्ण प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे. 

काय आहे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक?

१. मोदी सरकारने जे विधेयक आणलं आहे, त्याला सिटिजन अमेंडमेंट बिल, २०१९ असं नाव देण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये सिटिजन अॅक्ट, १९५५ मध्ये बदल होणार आहे.

२. या विधेयकाच्या माध्यमातून अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानमधून भारतात येणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना नागरिकत्व देण्यासाठी बदल केले जाणार आहेत. 

३. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर भारतात शरण घेतलेल्या या धर्माच्या लोकांना घुसखोर मानलं जाणार नाही. सध्या कायद्यानुसार भारतात आश्रय घेणाऱ्या लोकांना देशातून पुन्हा पाठवलं जातं किंवा ताब्यात घेतलं जातं.

४. भारतात कमीत कमी ६ वर्ष राहिल्यानंतर त्यांना या विधेयकानुसार नागरिकत्व मिळणार आहे. याआधी ही सीमा ११ वर्षांची होती.

५. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोराममधील इनर लाईन परमिट एरिया हा या विधेयकामधून बाहेर ठेवण्यात आला आहे.

६. नव्या कायद्यानुसार, अफगाणिस्तान-बांगलादेश-पाकिस्तान मधून आलेल्या हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन या धर्माच्या लोकांना जे ३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी भारतात आश्रय़ घेऊन आहेत, अशा लोकांना घुसखोर मानलं जाणार नाही. 

७. जो नागरिक OCI होल्डर आहे. त्यांनी जर कायद्याचं उल्लंघन केलं कर त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार देखील दिला आहे.

८. ईशान्येकडील राज्यांमधून याला विरोध होत आहे. ईशान्येकडील लोकांना असं वाटत आहे की, बांगलादेशातील बहुतेक हिंदू आसाम, अरुणाचल, मणिपूर यासारख्या राज्यात स्थायिक होतात आणि त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांसाठी हे चांगले नाही. ईशान्येकडील अनेक विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्ष याविरोधात आहेत.

९. एनडीएमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेने देखील या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. जेव्हा लोकसभेत हे विधेयक आणलं जाणार होतं तेव्हा या पक्षाने भाजपसोबत युती तोडली होती. त्यानंतर कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा ते भाजपसोबत आले.