म्हणून 'पिक कर्जमाफी' ही योग्य 'कर्जमाफी' असेल...

जयवंत पाटील, झी मीडिया, मुंबई : सर्वात जास्त मेहनत घेणारा, पण शेतीवर आलेल्या संकटामुळे जगण्याची धडपड करणारा शेतकरी समाज आज प्रचंड तणावात आहे. जगाचा पोशिंदा असं म्हटलं जाणारा हा घटक, आता आपल्या मुलाबाळांचंही संगोपन करण्यास असमर्थ ठरतोय. रोजचं जगणं त्याच्यासमोर मरणासारखंच उभं आहे, नैसर्गिक संकटाने तर तो आणखीनच मारला जातोय. अशा या शेतकरी घटकासाठी आज कर्जमाफी अत्यावश्यक आहे.

सावकार काय आणि बँक काय

यासाठी नव्या सरकारने पावलं उचलल्याने, त्यांना आर्थिक बोझ्याखालून बाहेर येण्याचा किरण दिसतोय. जमीन सावकाराने काय आणि बँकेने काय, त्यावर बोझा टाकला, तर तो बोझाचं असतो. वर्षानुवर्षे वाढणारं व्याज आणखी त्याचं शोषण करत असतं, अशा शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीतही 'पिक कर्जमाफी' फार महत्वाची ठरणार आहे.

'पिक कर्जमाफी'ला बजेट कमी

पण सरकारने पहिल्या टप्प्यात 'पिककर्ज' माफी दिली, तर ती योग्य व्यक्तींपर्यंत जाणारी असेल. तसेच कमीत कमी बजेटमध्ये जास्तच जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल. १०० टक्के 'पिक कर्जमाफी' झाल्यानंतर, सरकारने शेतीतील इतर कर्जमाफीकडे मोर्चा वळवण्यास हरकत नाही. कारण घर बांधल्यावर, घर खरेदी केल्यावर अनुदान मिळत असेल, तर शेतीसाठी का नको?

पहिल्या टप्प्यात 'पिक कर्जमाफी' देणे योग्य

राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची असेल, तर पहिल्या टप्प्यात 'पिक कर्जमाफी' देणे योग्य असणार आहे. आधी हे समजून घेऊ या, पिककर्ज म्हणजे काय, त्याच्या मर्यादा आणि व्याजदर.

पिककर्ज : पिककर्ज फक्त शेतातील वर्षभराच्या आत पिकाच्या खर्चासाठी मिळणारं 'पिककर्ज'

पिककर्ज : ३ लाखांच्या आतील पिककर्जालाच सवलतीचा व्याजदर

पिककर्ज : १२ महिन्याच्या आत १०० टक्के रक्कम परत केली, तरच व्याजदरात सवलत

पिककर्ज : ९९ टक्के शेतकऱ्यांवर ३ लाखांच्या आत पिककर्ज 

पिकर्जाचाच बोझा जास्त

बहुतांश शेतकऱ्यांवर हे पिककर्ज २५ हजारापासून ते ३ लाख किंवा कर्ज थकल्यास, त्याच्या व्याजासह ३ ते ४ लाखाच्या आत आहे.पिककर्ज १२ महिन्याच्यावर गेल्यास पिककर्जाला सवलतीचा व्याजदर दिला जात नाही. त्यामुळे तो आकडा आणखी वाढतो. २ ते ३ लाख पिककर्ज असणारे शेतकरी फार कमी प्रमाणात असावेत, हा एक अंदाज आहे.

खालील कर्ज सवलतीत नसतं

समजा तुम्ही शेतकरी आहात, तुम्ही बँकेकडून कर्जकाढून शेतात पाईपलाईन केली, ठिबक सिंचन बसवला, हरितगृह उभारलं, ट्रॅक्टर खरेदी केला, तर या कर्जाच्या व्याजात तुम्हाला कोणतीही सूट मिळत नाही. कारण ते पिककर्ज म्हणून गणलं जात नाही. एखाद्याने होमलोन घेतलं, तर त्याला जेवढा व्याजदर लागतो, तेवढाच शेतकऱ्यालाही या कर्जावर व्याजदर लागतो.

मागील कर्जमाफीत अनेक सहकारी, जिल्हा बँकांनी आपल्याच खातेधारकांची कर्जमाफी करून घेतली असा आरोप होतो. शेतकरी ज्या प्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून कर्ज घेतात, त्या प्रमाणे ते सहकारी संस्था आणि जिल्हा बँकांकडूनही कर्ज घेतात.

म्हणून सर्वात आधी 'पिक कर्जमाफी'

पण समजा एका शेतकऱ्याने एका बँकेतून, किंवा सहकारी सोसायटीतून २० लाख कर्ज हरितगृह उभारण्यासाठी घेतलं असेल, तर त्या आधी ज्या शेतकऱ्याने ३ लाख किंवा व्याजासह ४ लाख रूपये झाले असतील, अशा शेतकऱ्याला कर्जमाफी देणे निश्चित अत्यावश्यक आहे.

पिक कर्जमाफी दिल्याने यात वाहत्या गंगेत हात धुणारे येऊच शकत नाहीत. कारण कर्जमर्यादाच ठरली आहे. सुरूवातीला ज्यांच्यावर ४ लाख रूपयांच्या आत पिककर्ज असेल, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे आवश्यक आहे. याच्या याद्याही बँकांक़डून सहज उपलब्ध होऊ शकतात. पिककर्ज माफी दिल्यास तक्रारीला फार कमी वाव असणार आहे. पण १०० टक्के शेतकऱ्यांची पिक कर्जमाफी होणे आवश्यक आहे.