आरोपीला सुप्रीम कोर्टात हजर केल्याने गेली 4 पोलिसांची नोकरी; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलेली नाराजी (फाइल फोटो, सौजन्य - पीटीआय)

Police Officials Suspended Over Criminal Supreme Court Appearance: जम्मू-काश्मीर लिब्रेशन फ्रण्टचा नेता यासीन मलिकला (Yasin Malik) प्रत्यक्षात कोर्टात हजर केल्याप्रकरणी कारवाई केली आहे. या प्रकरणामध्ये दिल्ली तुरुंग विभागातील एक उप अधीक्षक, 2 सहाय्यक अधीक्षक आणि एका हेड वॉर्डनला निलंबित करण्यात आलं आहे. तिहार तुरुंगाचे डीआयजी या प्रकरणामध्ये सखोल चौकशी करत आहेत. सविस्तर अहवाल समोर आल्यानंतर या चौघांविरोधात अधिक कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलेली चिंता

सुप्रीम कोर्टाने यासीन मलिकला कोर्टात प्रत्यक्षात हजर केल्याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच कोर्टाने आम्ही कोणताही आदेश दिलेला नसताना यासीनला प्रत्यक्षात कोर्टात का आणण्यात आलं असाही प्रश्न विचारला आहे. केंद्र सरकारनेही सुप्रीम कोर्टामध्ये यासीनला प्रत्यक्षात हजर केल्याप्रकरणी चिंता व्यक्त केली आहे. तिहार तुरुंगामधील अधिकाऱ्यांनी मोठ्या सुरक्षेअंतर्गत मलिकला सुप्रीम कोर्टासमोर हजर केलं होतं. सुप्रीम कोर्टामध्ये जम्मू कोर्टाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.

सुरक्षा महत्त्वाची

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु झाली. त्यावेळेस न्यायमूर्ती दत्ता या प्रकरणाची सुनावणी करणार नाही असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं. यावेळेस कोर्टात यासीन मलिक उपस्थित होता. सुनावणीदरम्यान महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीमध्ये, यासीन मलिकला प्रत्यक्षात कोर्टात हजर करावं असे कोणतेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले नव्हते असं स्पष्ट केलं. या प्रकरणामध्ये सुरक्षा हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यासीन मलिक हा फार संवेदनशील प्रकरणातील आरोपी आहे. त्याला तुरुंगातून बाहेर काढता येणार नाही, असंही कोर्टाला सांगण्यात आलं.

त्याला तुरुंगाबाहेर काढणार नाही

महाअधिवक्त्यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला आश्वासन दिलं की, यासीन मलिकच्या सुरक्षेसंदर्भात प्रशासन योग्य ती पावले उचलेल आणि यापुढे यासीन मलिकला तुरुंगाबाहेर काढलं जाणार नाही.

आम्ही कोणताही आदेश दिला नाही

अतिरिक्त महाअधिवक्ते एस. व्ही राजू यांनी खंडपीठासमोर माहिती देताना, कोर्टाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेऊन तुरुंग प्रशासनातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी यासीन मलिकला तुरुंगाबाहेर काढलं. अशाप्रकारचा कोणताही आदेश कोर्टाने दिलेला नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्याची मागणी राजू यांनी केली. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी असा कोणताही आदेश आम्ही दिलेला नाही असं सांगितलं. यासंदर्भातील आदेश दुसरं खंडपीठ ठेऊ शकतं कारण आपण या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी करत नसल्याचं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

भोगतोय जन्मठेपेची शिक्षा

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी यासीन मलिकला व्हर्चुअल माध्यमातून कोर्टात हजर करता येईल असं सांगितलं. असं करणं आपल्या सर्वांसाठीच फायद्याचं आहे. यावर महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांनी आम्ही यासाठी तयार आहोत मात्र पोलिसांनी नकार दिला असं सांगितलं. खंडपीठाने 4 आठवड्यांनंतर या प्रकरणातील पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती दत्ता यांचा समावेश नाही. यासीन मलिक सध्या दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केल्याच्या प्रकरणामध्ये दिल्लीतील तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे.