7 लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणार घसघशीत वाढ; 27.5 टक्के पगारवाढीपासून केवळ 1 पाऊल दूर

7th Pay Commission

7th Pay Commission: केंद्र सरकारचे कर्मचारी 8 वा वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत.दुसरीकडे कर्नाटक सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. एकीकडे पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढवल्याने कर्नाटक सरकारवर देशभरातून टिकेची झोड उठतेय. पण त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे. कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 17 हजार कोटी रुपयांहून जास्तचे गिफ्ट दिलंय. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीचा मार्ग मोकळा केलाय. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया विधानसभेत याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. 

सरकारी कर्मचाऱ्यंच्या पगारात वाढ 

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने सोमवारी सातव्या वेतन आयोगातील शिफारसी 1 ऑगस्टपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील 7 लाखहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. सरकारच्या निर्णयानंतर मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढ होईल. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 17,440.15 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. 

किती वाढेल सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार?

कर्नाटकच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्यामुळे सरकारवर पगार वाढवण्यासाठी दबाव होता. याआधी 2023 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मार्च 2023 मध्ये पगारात अंतरिम 17 टक्के वाढ केली होती. आता सिद्धरमैया सरकारने 10.5 टक्के वाढ केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढ होऊ शकते. 

7 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा 

समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर कर्नाटकच्या 7 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने सोमवारी सातवे वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 ऑगस्टपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला. माजी मुख्यमंत्री के सुधाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या सातव्या वेतन आयोग समितीने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढीची शिफारस केली होती. 

सरकारी तिजोरीवर 17,440.15 कोटींचे ओझे 

कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारच्या 7 लाखहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 17,440.15 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त ओझे पडेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता केवळ राज्य सरकारच्या घोषणेची प्रतिक्षा आहे. या अधिकृत घोषणेनंतर त्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यावेळी बजेटमध्ये आठव्या वेतन आयोगासाठी संबंधित निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री या बजेटमध्ये आम्हाला मोठं गिफ्ट देतील अशी अपेक्षा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मूळ वेतन, पेन्शन आणि इतर सुविधांमध्ये संशोधन करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाची मागणी केली जात आहे. सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना मंजूरी दिली तर याचा फायदा 1 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे.