राघव चड्ढा- परिणीतीच्या लग्नानंतरच घरावर संकट; आता पुढे काय?

पंजाबचे आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांना सरकारी बंगला रिकामी करण्यासंबंधी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. कोर्टाने राघव चढ्ढा यांना टाइप 7 बंगला रिकामी करण्याचा आदेश दिला आहे. राज्यसभा सचिवालयाने युक्तिवाद करताना म्हटलं होतं की, राज्यसभा खासदार या नात्याने राघव चढ्ढा यांना टाइप 7 नव्हे तर टाइप 6 बंगला देण्याचा अधिकार आहे. 

राज्यसभा सचिवालयाच्या नोटीशीविरोधात घेतली होती कोर्टात धाव

राज्यसभा सचिवालयाच्या नोटीशीविरोधात राघव चढ्ढा कोर्टात पोहोचले होते. याप्रकरणी  पटियाला हाऊस कोर्टाने राघव चड्ढा यांना बंगला रिकामा करण्यासासाठी घातलेली अंतिम स्थगिती हटवली आहे. पटियाला हाऊस कोर्टाने राघव चढ्ढा यांना बंगला रिकामा करण्यास सांगितलं आहे. तसंच, कोर्टाने राज्यसभा सचिवालयाचा बंगला रिकामा करण्याची नोटीस कायम ठेवली आहे.

'बंगला रद्द करण्याचा निर्णय मनमानी'

राज्यसभा सचिवालयाकडून देण्यात आलेलं निवासस्थान रद्द करण्यात आल्यानंतर राघव चढ्ढा यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, "सर्वात प्रथम माझ्यासाठी देण्यात आलेलं अधिकृत निवासस्थान कोणतीही सूचना न देता रद्द करणं ही मनमानी आहे. राज्यसभेच्या 70 हून अधिक वर्षांच्या इतिहासातील हा आश्चर्यजनक प्रकार आहे, जिथे एका राज्यसभा सदस्याला त्याच्या अधिकृत निवासस्थानातून हटवण्याची मागणी केली जात आहे. तसंच तो खासदार तिथे गेल्या काही काळापासून वास्तव्यास आहे आणि राज्यसभा खासदार म्हणून त्याचा कार्यकाळ 4 पेक्षा अधिक वर्षांचा असून तो अद्याप बाकी आहे".

चढ्ढा म्हणाले आहेत की, या आदेशात अनेक अनियमितता होत्या आणि त्यानंतर राज्यसभा सचिवालयाने नियमांचं स्पष्ट उल्लंघन करत पावलं उचलली होती. हा संपूर्ण घटनाक्रम पाहता माझ्यासारख्या आवाज उठवणाऱ्या खासदारांनी केलेली राजकीय टीका दडपण्यासाठी भाजपाच्या इशार्‍यावर आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी आणि निहित स्वार्थासाठी केले गेले आहे, असे मानण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नाही.

राघव चढ्ढा म्हणाले की, माझ्या सर्व बाबी विचारात घेऊन सदर निवासस्थानाचे वाटप राज्यसभेच्या माननीय अध्यक्षांनी केलं आहे. पण कोणतंही कारणन न देता निवास रद्द केल्याने संपूर्ण कारवाई मला लक्ष्य करून त्रास देण्यासाठी करण्यात आली. माझ्या खासदार पदावरून निलंबनाची कारवाई सत्ताधारी पक्षानेच सुरू केल्याने,  भाजपा आवाज उठवणाऱ्या खासदारांना लक्ष्य करण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाही, यात शंका नाही.

सुधांशू त्रिवेदी, दानिश अली, राकेश सिन्हा आणि रूपा गांगुली यांच्यासह माझे अनेक शेजारी पहिल्यांदाच खासदार झाले आहेत यावरूनही हे अधोरेखित होते. प्रत्येकाला त्यांच्या पात्रतेपेक्षा समान निवासस्थान देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, 240 पैकी सुमारे 118 राज्यसभा सदस्य त्यांच्या पात्रतेपेक्षा चांगल्या निवासस्थानी राहत आहेत, परंतु सभागृहात भाजपाला कडाडून विरोध करणार्‍या आणि सुदृढ लोकशाही राखणार्‍या मुखर प्रतिनिधींना निवडकपणे लक्ष्य करणे आणि हस्तक्षेप करणे ही खेदजनक परिस्थिती आहे असंही ते म्हणाले आहेत.