सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची ऐसी की तैसी, फटाके वाजवणारच - भाजप खासदार

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं फटाके वाजवण्यासाठी दिलेल्या सशर्त परवानगी दिल्यानंतर भाजपचे खासदार चिंतामणी मालवीय यांनी मात्र एक वादग्रस्त ट्विट केलंय. दिवाळीच्या दिवसांत रात्री १० पर्यंत परवनगी न्यायालयानं दिलीय. मात्र, उज्जैनचे भाजप खासदार मालवीय यांनी 'मी दिवाळी परंपरागत पद्धतीनंच साजरी करणार आणि रात्री १० वाजल्यानंतरही फटाके वाजवणार' असं ट्विट केल्यानं नवा वाद उभा राहिलाय. 

धार्मिक बाबतीत कोणत्याही पद्धतीचा हस्तक्षेप आपण सहन करणार नाही... मग त्यासाठी आपल्याला तुरुंगात जावं लागलं तरी आपण आनंदानं जाऊ, अशा वल्गनाही मालवीय यांनी केल्यात.

में अपनी दीवाली अपने परम्परागत तरीके से मनाऊंगा और रात में लक्ष्मी पूजन के बाद 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा । हमारी हिन्दू परंपरा में किसी की भी दखलंदाजी में हरगिज बर्दाश्त नही कर सकता । मेरी धार्मिक परम्पराओं के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो में खुशी खुशी जेल भी जाऊंगा । pic.twitter.com/Vvmyqmyxln

— Chintamani Malviya (@drchintamani) October 23, 2018

आमच्या धार्मिक परंपरा आणि सण हिंदू कॅलेंडरनुसार पार पडतात. मी दिवाळीत तेव्हाच फटाके वाजणार जेव्हा माझी पूजा संपन्न होईल. सणांना प्रत्येक वेळी वेळेच्या बंधनात अडकवता येत नाही... अशी बंदी तर मुघलांच्या काळातही लागली नव्हती... आम्ही हे कदापि स्वीकार करणार नाही, असंही आमदार साहेब म्हणत आहेत.

मालवीय वादात अडकण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. या अगोदरही जुगार खेळताना त्यांचे फोटो व्हायरल झाल्यानं ते चर्चेत आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयानं फटाके वाजवण्यासाठी रात्री ८ ते १० ही वेळ निर्धारित केलीय... तर, नाताळ आणि नवीन वर्षाला रात्री ११.४५ ते मध्यरात्री १२.३० पर्यंत फटाके फोडता येतील. मोठे फटाके आणि फटाक्यांच्या माळांवरही सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली आहे. तसेच विशिष्ट सुरक्षित ठिकाणीच आणि ठरवून दिलेल्या वेळेतच फटाके उडवावेत असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती ए.के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या खंडपीठाने कारखानदारांना कमी प्रदूषण करणारे फटाके तयार करण्याचे आदेश दिले. तसेच फटाक्यांची विक्री परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

फटाके विक्रीबाबत अंशतः घातलेली बंदी ही देशभरात लागू असून पर्यावरण रक्षणासाठी या आदेशांचे नागरिकांनी पालन करावे असे न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. अशोक भुषण यांनी निर्णय देताना म्हटले.