केजरीवाल सरकारला मोठा झटका, मेट्रो मोफत प्रस्ताव रद्द

नवी दिल्ली : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्यावतीने दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारला गुरुवारला मोठा झटका दिला आहे. दिल्ली मेट्रोमध्ये महिलांसाठी मोफत प्रवास करण्याबाबतचा प्रस्ताव मोदी सराकरने रद्द केला आहे. महिलांसाठी मोफत प्रवास असा प्रस्ताव केजरीवाल सरकारने पाठवला होता. तो प्रस्ताव रद्द केला गेला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, या प्रस्तावामध्ये काही त्रुटी आहेत. म्हणूनच तो आता रद्द केला जात आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी १२ जून रोजी सांगितले, दिल्ली मेट्रोने महिलांना मोफत प्रवास करण्यासाठी योजना आखली आहे. दिल्लीत महिला प्रवास करत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी मोफत प्रवासाचा प्रस्ताव होता. दरम्यान, दिल्लीत महिलांसाठी मेट्रो रेल्वेचा प्रवास मोफत करण्याच्या निर्णयावर मेट्रो मॅन ई. श्रीधरन यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यासाठी ई. श्रीधरन यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून दाद मागितली होती. दिल्ली सरकारच्या या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, असे आवाहन श्रीधरन यांनी पत्रात केले होते. 

दिल्लीतील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि 'आप'चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी महिलांसाठी मेट्रोचा मोफत प्रवासाची घोषणा केली होती. त्यानुसार दिल्लीतील महिलांसाठी बस आणि मेट्रोचा प्रवास मोफत करण्यात आला होता. येत्या तीन महिन्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार होती. 

श्रीधरन यांनी केलेल्या विरोधामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात येऊ शकेल का, अशी शंका उपस्थित करण्यात आली होती. ई. श्रीधरन यांनी पत्रात म्हटले आहे की, जर दिल्ली सरकारला महिलांची मदत करण्याची इतकीच इच्छा आहे, तर महिलांचा प्रवास मोफत करण्याऐवजी त्यांच्या प्रवासाचा खर्च थेट त्यांच्या खात्यात जमा करावा. मात्र, मोदींनी दिल्ली सरकारच्या या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, असे म्हटले होते. 

२००२ रोजी दिल्ली मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाली, तेव्हाच आपण कोणालाही प्रवासात सूट द्यायची नाही, हा निर्णय घेण्यात आला होता. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीदेखील मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील उद्धाटनादरम्यान तिकीट काढले होते, याकडे श्रीधरन यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले. मेट्रोचा प्रवास मोफत करणे ही धोकादायक ठरेल, असेही श्रीधरन यांनी म्हटले होते. 

मेट्रोमध्ये दिल्ली सरकार आणि केंद्राचा ५०-५० टक्के वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे का, असा प्रश्नही केजरीवाल यांना विचारण्यात आला. त्यावर यासाठी दिल्ली सरकार अनुदान देत असल्याने केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.