close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

मागण्या पूर्ण करुन घेणं आम्हाला चांगलंच जमतं, चंद्राबाबू नायडूंचा मोदींना इशारा

आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्या, या मागणीसाठी नायडू उपोषणावर   

Updated: Feb 11, 2019, 12:01 PM IST
मागण्या पूर्ण करुन घेणं आम्हाला चांगलंच जमतं, चंद्राबाबू नायडूंचा मोदींना इशारा

नवी दिल्ली : आंध्रप्रदेश या राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी करत आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू हे दिल्लीत एकदिवसीय उपोषण करत आहेत. यामध्ये तेलुगू देसम पार्टीचे कार्यकर्ते आणि खासदारही त्यांना साथ देत आहेत. मोदी सरकारवर थेट निशाणा साधत नायडूंनी या उपोषणातील संबोधनपर भाषणात आपल्या मागण्या मांडल्या. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही नायडू यांची भेट घेतल्याचं पाहायला मिळालं. मुख्य म्हणजे नायडूंची भेट घेण्यासाठी गेलेल्या राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंदर मोदी जिथे जातात तिथे खोटं बोलतात असा आरोप करत सर्वांचंच लक्ष वेधलं.

सोमवारी सकाळी राजघाटावर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळावर जात श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर त्यांनी उपोषणास सुरुवात केली. ज्यांनंतर पंतप्रधानांना थेट आव्हान देत नायडू यांनी आपल्या मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली. 'आज आम्ही थेट इथे आंदोलन करण्यासाठी आलो आहोत. हे आंदोलन, उपोषण केंद्र सरकारविरोधात आहे. उपोषणाच्या अवघ्या एक दिवस आधी पंतप्रधान आंध्रप्रदेश दौऱ्यावर गेले होते. त्यांना असं करण्याची गरजच का भासली?', असा प्रश्न नायडू यांनी उपस्थित केला. 

तुम्हाला जर आमच्या मागण्या पूर्ण करता येणार नसतील तर, त्या कशा पूर्ण करुन घ्यायच्या हे आम्हाला चांगलंच ठाऊक आहे. असं म्हणत नायडूंनी हा मुद्दा आंध्रप्रदेशच्या प्रत्येक नागरिकाच्या स्वाभिमानाचा असल्याची बाब अधोरेखित केली. आपल्या स्वाभिमानावर जेव्हा जेव्हा आघात केला जाईल तेव्हा प्रत्येक वेळी तो परतवून लावला जाईल असा इशाराही त्यांनी यावेळी मोदींना दिला. सोबतच त्यांनी व्यक्तीगतपणे अमुक एका व्यक्तीवर  निशाणा साधण्याचं तंत्र अवलंबात आणू नये असंही ठामपणे सांगितलं. 

आंध्रप्रदेश पुनर्रचना कायदा २०१४ मधील तरतुदी आणि केंद्र सरकारनं दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. विभाजनानंतर आंध्रप्रदेशवर केंद्र सरकारकडून अन्याय होत असल्याची तक्रार करत एनडीए सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय तेलुगू देसम पार्टीकडून घेण्यात आला होता.