बँक खाते उघडण्यासाठी ते सिम घेण्यासाठी सरकार आणणार नवीन नियम

तुमचं बँक अकाऊंट (New bank account) किंवा सिम कार्ड (Sim card) असेल तर तुमच्यासाठी ही बामती महत्त्वाची आहे. कारण आता केंद्र सरकार लवकरच देशात बँक खाते उघडण्याबाबत आणि सिम कार्ड घेण्याच्या नियमांमध्ये बदल करणार आहे. ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकार हे नवे नियम आणण्याचा विचार करत आहे. याअंतर्गत सरकार नवीन सिम कार्ड जारी करण्यासाठी आणि बँक खाते उघडण्यासाठीचे नियम आणखी कडक करू शकते. ()

Updated: Nov 2, 2022, 12:00 AM IST
 title=

मुंबई : तुमचं बँक अकाऊंट (New bank account) किंवा सिम कार्ड (Sim card) असेल तर तुमच्यासाठी ही बामती महत्त्वाची आहे. कारण आता केंद्र सरकार लवकरच देशात बँक खाते उघडण्याबाबत आणि सिम कार्ड घेण्याच्या नियमांमध्ये बदल करणार आहे. ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकार हे नवे नियम आणण्याचा विचार करत आहे. याअंतर्गत सरकार नवीन सिम कार्ड जारी करण्यासाठी आणि बँक खाते उघडण्यासाठीचे नियम आणखी कडक करू शकते. ()

मोबाईल सिम खरेदी करणाऱ्या किंवा बँक खाते उघडण्यासाठी व्यक्तीशी संबंधित सर्व माहितीची संपूर्ण चौकशी केली जाईल. असा नियम आणला जाण्याची शक्यता आहे. जेणेकरुन अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा तपशील या कामांसाठी वापरला जाणार नाही. यामुळे बँकिंग आणि सिमच्या बाबतीत होणारी फसवणूक रोखता येई शकते.

CNBC च्या रिपोर्टनुसार, आगामी काळात टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि बँकांना ग्राहकाची प्रत्यक्ष जावून पडताळणी करणे अनिवार्य केले जाऊ शकते. आता कोणी बँक खाते उघडण्यासाठी आणि सिम मिळविण्यासाठी अर्ज करतो, तेव्हा ऑनलाइन ई-केवायसीद्वारे आधारवरून त्याला सिम कार्ड दिले जाते. पण गेल्या काही दिवसांपासून बँकांमधील फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे सिम कार्डची सहज उपलब्धता आणि बँक खाते पडताळणी शिवाय उघडणे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अहवालानुसार, 2021-22 मध्ये बँक फसवणूक प्रकरणांमध्ये जवळपास 41,000 कोटी रुपयांची गैरप्रकारे फसवणूक झाली होती.

सरकार नवीन सिमकार्ड आणि बँक खाते उघडण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी कठोर केवायसी नियमांचा विचार केला जात आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि बँकांना लवकरच नवीन नियम लागू करण्यास सांगू शकते. गृह मंत्रालयाने या मुद्द्यावर वित्त आणि दूरसंचार मंत्रालयासोबत आढावा बैठकही घेतली आहे. या निर्णयाच्या रोडमॅपवरही बैठकीत चर्चा झाली आहे.