कोरोनाच्या मागोमाग देशावर घोंगावतंय आर्थिक संकट

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली तर कोरोना व्हायरसचं संकट परतवून लावणं शक्य आहे. मात्र त्यानंतर आणखी एक मोठं संकट घोंघावत येतं आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठीही आपल्याला तयार राहावं लागणार आहे.

कोरोना व्हायरसचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं सर्वात कठोर पाऊल उचललं. स्वातंत्र्यांनंतर प्रथमच तब्बल अत्यावश्यक सेवा वगळता ३ आठवड्यांसाठी देशातील सर्व व्यवहार बंद राहणार आहेत. याचा थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसणार आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचं ९ लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं. इंग्लंडच्या बार्कलेज् फायनान्शियलच्या मते कोरोनामुळे देशाचा विकासदर साडेतीन टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो. गेल्या आर्थिक वर्षात विकासदर मंदावल्यानं GSTचं उत्पन्न घटलंय. त्यामुळे सरकारला अनेक महत्त्वाच्या योजनांना आवर घालावा लागणार आहे.

आता कोरोनाशी लढण्यासाठी तात्काळ मोठ्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. जगातील इतर देश आतापासूनच आर्थिक संकटासाठी तजवीज करत आहेत. अमेरिकेनं २ ट्रिलियन डॉलर्सचं पॅकेजही जाहीर केलं आहे. पंतप्रधान मोदींना कोरोनाशी लढण्याकरिता १५ हजार कोटींच्या निधीची घोषणा केली असली तरी त्यानंतर येणाऱ्या आर्थिक संकटासाठी आवश्यक पावलं अद्यापही उचलली गेलेली नाहीत.

३ तारखेला होऊ घातलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरणात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. आपण योग्य नियोजन केलं तर हे आर्थिक संकट लवकरात लवकर परतवून लावू शकतो, असं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं. असं असलं तरी कोरोनामुळे  जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले आहेत. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. त्यासाठी सरकारनं आतापासूनच पावलं टाकणं गरजेचं आहे.