भारतीय अर्थव्यवस्थेवर 205,000000,00000000 चं कर्ज; पाहा या कर्जात सरकारचा किती वाटा....

(छाया सौजन्य- रॉयटर्स)/

निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई : 205,000000,00000000... हा आकडा वाचता येतोय का? नसेल तर थांबा आम्ही सांगतो हा नेमका आकडा किती आहे. हा आकडा आहे दोनशे पाच लाख कोटी. म्हणजेच दोनशे पाचवर तब्बल 14 शून्य. आता तुम्ही म्हणाल, कशाला असा भयंकर आकडा वाचालयाला लावताय... हा आकडा नेमका आहे तरी कसला? जरा थांबा आणि नीट लक्ष द्या.

हा आकडा आहे कर्जचा आणि एका संपूर्ण देशावरच्या कर्जाच्या ओझाचा. एखाद्या व्यक्तीच्या डोक्यावर लाखभराचं कर्ज असेल तर झोप लागत नाही. हे तर दोनशे पाच लाख कोटी रुपये आहेत. ज्या देशावर इतकं मोठं कर्ज असेल तिथल्या राज्यकर्त्यांना झोप कशी लागत असेल याची कल्पना तुम्ही केली आहे का? 

कर्जात बुडाला देश... (Debt on india)

कर्जाचा हा आकडा आहे जगातल्या सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आणि जागतिक क्रमवारीत चौथ्या स्थानावरच्या अर्थव्यवस्थेचा. अर्थात हे 205 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज असणारा देश आहे भारत. एकीकडे अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरात झपाट्याने वाढ होत असल्याची आकडेवारी समोर येत असताना, हा नवा आकडा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (IMF) जाहीर केला आहे. 

हेसुद्धा वाचा : प्रवाशांच्या हितासाठी मध्य रेल्वेचा महत्त्वाचा निर्णय; महिला प्रवाशांना होणार फायदा 

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा या कर्जात सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पाच लाख कोटींची भर पडलीय. कर्जाचा बोजा असा वाढत जाणं अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी फारसं उपयोगी नाही असं IMFचं म्हणणं आहे. यंदा जारी झालेल्या आयएमएफच्या अहवालात अनेक महत्वाच्या आकड्यांवरुन चिंता व्यक्त झाली आहे. (RBI) रिझर्व्ह बँकेचे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीला ब्रेक लावण्यासाठी केलेल्या अतिरिक्त हस्तक्षेपाबाबतही नाराजी व्यक्त झाली आहे. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने IMF च्या दाव्यांमध्ये तत्थ नसल्याचं म्हटलंय.

IMFच्या अहवालातील नेमेके मुद्दे कोणते? 

मार्च महिन्यात भारताच्या डोक्यावर 200 लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा होता. हा कर्जाचा बोजा सप्टेंबर अखेर पाच लाख कोटींनी वाढ झाली. कर्जाचा बोजा वाढण्यामागे डॉलरच्या तुलनेते रुपयाची घसरण हे एक प्रमुख कारण आहे. पण त्यासोबतच सरकारचे आर्थिक धोरणही जबाबदार असल्याचं IMF चं म्हणणं आहे. या कर्जापैकी साधारण 46 टक्के वाटा केंद्राचा तर 50 टक्क्यापेक्षा काहीसा अधिक बोजा राज्यांचा आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचा वाटा घटला आहे. भारताने 1990-91 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं त्यावेळी देशाची ओळख कृषीप्रधान देश अशी होती. पण गेल्या तीन दशकात ही ओळख बदलतेय. सेवाक्षेत्र हे देशातलं सर्वात मोठं क्षेत्र म्हणून उदयला आलंय. त्याचं प्रतिबिंब आता आकडेवारीतही दिसायला लागलंय. कृषिक्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा आता निम्म्यावर आला आहे.