"...तर भारतात फेसबुक बंद करुन टाकू"; हायकोर्टाने मेटाला दिला सज्जड दम!

Karnataka HC warns Facebook : कर्नाटक हायकोर्टाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकला एका प्रकरणात फटकारत इशारा दिला आहे. स्थानिक तपास यंत्रणांना संस्थांना सहकार्य न केल्यास त्यावर बंदी घालण्यात येईल असे हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

आकाश नेटके | Updated: Jun 15, 2023, 07:14 PM IST
"...तर भारतात फेसबुक बंद करुन टाकू"; हायकोर्टाने मेटाला दिला सज्जड दम! title=

Karnataka HC warns Facebook : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka HC) लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट फेसबुकवर (Facebook) भारतात बंदी घालण्याचा इशारा दिला आहे. बिकर्णकट्टे, मंगळुरू येथील रहिवासी कविता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांनी हा इशारा दिला आहे. खंडपीठाने आपल्या निर्देशात आवश्यक माहितीसह संपूर्ण अहवाल आठवडाभरात न्यायालयासमोर सादर करा असे सांगितले आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) या प्रकरणात केलेल्या अन्यायकारक अटकेच्या संदर्भात आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहितीही न्यायालयाला द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

जर फेसबुक राज्यातील पोलिसांना सहकार्य करू शकत नसेल, तर आम्ही संपूर्ण भारतातील सेवा बंद करण्याचा विचार करू शकतो, असा इशारा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेसबुकला दिला आहे. सौदी अरेबियात अडकलेल्या पतीला न्याय मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका कविता यांनी दाखल केली आहे. फेसबुक या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करत नसल्याचा आरोप करत कविता यांनी कर्नाटक हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टांने फेसबुकला फटकारले आहे.

मंगळुरू येथील भारतीय नागरिक शैलेश कुमार हे सौदी अरेबियामध्ये सौदीचे राजा आणि इस्लामच्या विरोधात केलेल्या कथित अपमानास्पद फेसबुक पोस्टसाठी तुरुंगात आहे. त्यांची पत्नी कविता यांनी स्थानिक पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पतीच्या फेक अकाउंटवरून आक्षेपार्ह मेसेज पोस्ट करण्यात आल्याचा दावा कविता यांनी केला आहे. कविता यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठाने फेसबुकला हा इशारा दिला आहे. खंडपीठाने फेसबुकला एका आठवड्यात आवश्यक माहितीसह संपूर्ण अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

शैलेश गेल्या 25 वर्षांपासून सौदी अरेबियात काम करत होते. त्यांनी भारत सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (NRC) समर्थनार्थ पोस्ट केली होती. त्यांच्या पोस्टनंतर त्यांना धमकीचा फोन आला. त्यामुळे त्यांना पोस्ट काढावी लागली. त्यानंतर कोणीतरी त्यांचे नाव वापरून बनावट फेसबुक अकाऊंट तयार केले आणि सौदीचे राजे आणि इस्लामला लक्ष्य करत अपमानास्पद पोस्ट शेअर केली. यामुळे शैलेश यांना अटक करण्यात आली होती. याच प्रकरणात फेसबुकने सहकार्य न केल्याने तपासाला विलंब झाला आहे असा आरोप कविता यांनी केला.

पोलिससुद्धा या प्रकरणाचा संथ गतीने तपास करत असल्याचा आरोप करत कविता यांनी हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आणि याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी  2021 मध्ये दाखल केलेल्या त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. त्यानंतर मंगळूरचे पोलीस आयुक्त यांना या प्रकरणाची कागदपत्रे तपासण्याचे आणि तपास पूर्ण करण्यात अवास्तव विलंब झाल्याचे स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत, असा आदेश हायकोर्टाने 12 जून रोजी दिला होता.

त्यानंतर बुधवारी मंगळुरू शहर पोलीस आयुक्त कुलदीप कुमार जैन आणि तपास अधिकारी हायकोर्टासमोर हजर झाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान मंगळुरू पोलिसांनी फेसबुकला एक पत्र लिहिले होते. यामध्ये फेक अकाउंटची माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र, फेसबुकने अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. त्याचवेळी सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने फेसबुकचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाला याबाबत प्रश्न विचारला. वकिलाने सांगितले की, त्यांना घटनेच्या ठिकाणाबाबत नेमकी माहिती नाही. यानंतर हायकोर्टाने, कंपनीने तपासात पूर्ण सहकार्य केले नाही तर भारतातील फेसबुक बंद करण्याचे आदेश देऊ शकतो असा इशारा दिला.