उद्यापासून जम्मू काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित

जम्मू : राष्ट्रीय एकता दिवस ( सरदार पटेल जयंती) या औचित्यावर उद्या दोन नवे केंद्र शासित प्रदेश जन्म घेतील. जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे ३१ ऑक्टोबर पासून केंद्र शासित बनणार आहेत. उद्यापासून या दोन्ही राज्यातील सुरु असेलेले अनेक कायदे संपुष्टात येतील आणि नवे कायदे लागू होतील. ५ ऑगस्टला जम्मू काश्मीर राज्य लडाख आणि जम्मू काश्मीर असे स्वतंत्र होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. दोन्ही सभागृहात जम्मू काश्मीर पुनर्गठन विधेयक २०१९ ला मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्रपतींनी यावर स्वाक्षरी देखील केली. आता ३१ ऑक्टोबर पासून जम्मू काश्मीर आणि लडाख प्रशासकीयरित्या केंद्र सरकारत्या अख्त्यारित असतील. उद्यापासून इथे दहा नवे बदल पाहायला मिळतील. 

जम्मू काश्मीरची दोन भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित असतील. यापैकी जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल. तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. या निर्णयामुळे लडाखच्या विकास प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

भारतीय संविधानानुसार दहा वर्षांनी निवडणूक क्षेत्राच्या सीमा नव्याने ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत विधानसभेच्या एकूण ८७ जागा आहेत. यापैकी ४६ जागा काश्मीर, ३७ जागा जम्मू आणि लडाखमध्ये विधानसभेचे चार मतदारसंघ आहेत. विधानसभा क्षेत्र निर्धारित करताना तेथील लोकसंख्या आणि मतदारांचा टक्का लक्षात घेतला जातो. 

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केल्याने यामध्ये मोठे बदल होणार आहेत. त्यामुळे जम्मूतील विधानसभेच्या मतदारसंघाची संख्या वाढेल. तर काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघ कमी होतील. २००२ साली जम्मूतील मतदारांची संख्या काश्मीरमधील मतदारांपेक्षा दोन लाखांनी अधिक होती. जम्मूत ३१ लाख मतदार होते. तर काश्मीर आणि लडाखमध्ये एकूण २९ लाख मतदार होते. 

आतापर्यंत काश्मीर खोऱ्यात विधानसभेच्या जास्त जागा असल्याने याठिकाणी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) यांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे या पक्षांकडून कलम ३७० आणि अनुच्छेद ३५ अ हटवण्यास कायम विरोध केला जात असे.