सरपंचपदासाठी 'ती' दिल्लीपर्यंत भिडली, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची देशभर चर्चा

वाल्मिक जोशी, झी मीडिया, जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडा गावातील  मनिषा पानपाटील यांच्या घरात आनंदौत्सव साजरा करण्यात आला. ऐन नवरात्रौत्सवात मनिषा यांच्या लढ्याला मोठं यश आलंय. गावातल्या पुढाऱ्यांनी मनिषा यांना सरपंचपदावरून हटवलं होतं. मात्र,मनीषा यांनी सरपंचपद मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातपर्यंत (Supreme Court) लढा दिला आणि अडीच वर्षाच्या संघर्षानंतर सरपंचपद पुन्हा मिळवलंय. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरात मनिषा राहत असल्याचं आरोप करत काही ग्रामस्थांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर त्यांना सरपंचपदावरून हटवण्यात आलं होतं. 

सरपंचपदासाठी ती दिल्लीपर्यंत भिडली
सरकारी जमिनीवर मनिषांनी घर बांधल्याची ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडं तक्रार केली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मनिषा पाटील यांचं सरपंचपद रद्द करण्यात आलं. विभागीय आयुक्तांकडूनही जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. इतकंच कायतर मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचाही निर्णय मनिषा यांच्याविरोधात गेला. पण मनिषा पाटील यांनी हार मानली नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनिषा यांचा दावा मान्य करण्यात आला आणि सरपंचपद पुन्हा बहाल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दिले

महिला सरपंचाला पदावरून काढून टाकण्याचा आदेश रद्दबातल करून सर्वोच्च न्यायालयाने महिला सक्षमीकरणाला विरोध करणाऱ्या मानसिकतेचे कान टोचलेत. 

महिला सरपंच गावासंदर्भातील निर्णय घेईल आणि तिच्या आदेशांचं पालन करावं लागेल हे वास्तव ग्रामस्थ सहन करू शकले नाहीत. त्यामुळे केवळ महिला सक्षमीकरणासाठी निर्णय घेऊन चालणार नाही तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठीही समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज निर्माण झालीय.