नीती आयोगाच्या बैठकीवर ममतांचा बहिष्कार, 'राष्ट्रविरोधी' असल्याची भाजपकडून टीका

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नीती आयोगाच्या पुनर्रचनेला गुरुवारी मंजुरी दिल्यानंतर १५ जून रोजी आयोगाच्या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आलंय. या बैठकीला सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही निमंत्रीत करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. मात्र, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून या बैठकीला हजेरी लावणार नसल्याचे कळवलंय. त्यासाठी त्यांनी काही कारणेही दिलीत. एक प्रकारे ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलनच सुरू केलंय. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप आणि टीएमसी दरम्यान तणावात वाढ झालेली पाहायला मिळतेय. निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले होते. त्यानंतर 'जय श्रीराम' आणि 'जय बांगला' या घोषणांनी हा भाग दणाणला.

निती आयोगाकडे कोणतीही आर्थिक ताकद नाही. त्याचबरोबर राज्यांनी तयार केलेल्या योजनांचे समर्थन करण्याची क्षमताही नाही. त्यामुळे बैठकीला उपस्थित राहणं व्यर्थ असल्याचं ममता दीदींनी आपल्या पत्रात म्हटलंय. मोदी सरकारच्या मागच्या अशा बैठकांनापासूनही ममता दूर राहिल्या होत्या. यापूर्वीही ममतांनी नियोजन आयोग बरखास्त करुन त्याऐवजी नवा आयोग स्थापण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी सातत्याने राज्यांमध्ये एक आंतरराज्यीय समन्वय राखण्याऱ्या नव्या व्यवस्थेची मागणी केलीय. 

१५ जून रोजी होणाऱ्या नीती आयोगाच्या बैठकीला ममता गैरहजर राहणार, हे समजल्यानंतर भाजपानं त्यांच्यावर टीका केलीय. तृणमूल काँग्रेस अध्यक्ष 'राष्ट्रविरोधी'प्रमाणे वर्तन करत आहेत. त्या बंगालचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप भाजपनं केलाय. यावर तूणमूल काँग्रेसनंही लगेचच प्रतिक्रिया देत 'राष्ट्रवाद किंवा विकासाच्या मुद्यावर भाजपसारख्या सांप्रदायिक दलाकडून शिकवणी घेण्याची आम्हाला गरज नाही' असं प्रत्यूत्तर तूणमूलनं दिलंय.