केंद्र सरकारच्या कडक भूमिकेनंतर Twitter नरमलं, अनेक नेत्यांना पुन्हा मिळाले ब्लू टिक

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील वाद वाढत चालला आहे. भारत सरकारकडून ट्विटरला अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. नवे नियम लागू केले जावे नाहीतर कारवाईसाठी तयार राहावे. असा इशारा देण्यात आला आहे. पण आता ट्विटर नरमलं आहे. 

केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील संघर्ष संपण्याऐवजी त्यात वाढ होत आहे. ट्विटरने अनेक नेत्यांचे ब्लु टिक्स काढले होते. जो एक मोठा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. प्रथम उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरचे ब्लू टिक काढण्यात आले होते. त्यानंतर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या खात्यावर कारवाई करण्यात आली. पण आता ट्विटर नरमाईच्या भूमिकेत दिसत आहे. व्यंकय्या नायडू आणि मोहन भागवत या दोघांच्या अकाऊंटला पुन्हा ब्लू टिक देण्यात आली आहे.

मोहन भागवत यांच्याशिवाय आरएसएसच्या इतर सर्व नेत्यांचे अकाऊंट देखील सुरु झाले आहेत. ट्विटरकडून आता वाद थंड करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नवीन आयटी नियम केंद्राने लागू केल्यापासून ट्विटर मात्र तो मानायला तयार नाही. 

व्यंकय्या नायडू यांच्या अकाऊंटवर कारवाईबाबत ट्विटरने स्पष्टीकरण दिलं होतं की, उपराष्ट्रपतींनी बर्‍याच दिवसांपासून लॉग इन केले नाही, ज्यामुळे त्यांचे निळे टिक हटविले गेले. सरकारला यावर तीव्र आक्षेप होता. पण दोन तासांनंतर ट्विटरलाही ते खाते पुनर्संचयित करावे लागले आणि आता आरएसएसच्या सर्व नेत्यांनाही ब्लू टिक्क्स परत मिळाले.

ट्विटरला केंद्राचा अल्टीमेटम

दुसरीकडे, भारत सरकारने आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला अल्टीमेटम दिला आहे. नवीन नियम एकतर वेळेत लागू करण्यात यावेत किंवा कडक कारवाईसाठी तयार असावेत, अशी स्पष्ट सूचना आहे. अशा परिस्थितीत आता ट्विटर नरमलं आहे.

25 फेब्रुवारी रोजी तयार करण्यात आलेल्या नवीन आयटी नियमात सरकारने हे स्पष्ट केले होते की कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ज्यात 50 लाखाहून अधिक युजर्स आहेत त्यांना भारतात तक्रार अधिकारी नियुक्त करावे लागेल. ट्विटरच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले की त्यांनी 28 मे रोजी तक्रार अधिकारी नियुक्त केले आहे, परंतु सरकार त्याबाबत समाधानी नाही, त्यामुळे हा वाद आणखी वाढणार आहे.