कर्मचारी वर्गासाठी पंतप्रधान मोदींची खुशखबर...

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेनात देशातील कर्मचारी वर्गासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून खुशखबर मिळण्याची शक्यता आहे. 

कर्मचाऱ्यांची २० लाखांची ग्रॅच्युटी टॅक्स फ्री करण्याचं विधेयक संसदेत मांडण्यात येऊ शकतं. सध्या, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना १० लाखांच्या ग्रॅच्युटीवर टॅक्समध्ये सूट मिळते. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन १७ जुलैपासून सुरू होतंय. 

श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टॅक्स फ्री ग्रॅच्युटीची मर्यादा वाढवून २० लाखांपर्यंत केलं जाऊ शकतं. या विधेयकाला कॅबिनेटकडून मंजुरी मिळाली तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच देशातील खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही याचा मोठा लाभ मिळू शकतो.

अर्थातच, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युटीचा अधिक पैसा हातात मिळू शकतो.

काय असते ग्रॅच्युटी?

ग्रॅच्युटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातीलच एक भाग असतो. परंतु, त्याची ठराविक रक्कम प्रत्येक महिन्याला बाजुला ठेवली जाते. हा पैसा कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडल्यावर किंवा निवृत्तीच्या वेळी मिळतो. यासाठी, कर्मचाऱ्यांनी संस्थेत कमीत कमी पाच वर्ष काम करणं आवश्यक असतं. कर्मचाऱ्याचा अचानक मृत्यु झाल्यास हा पैसा त्यांच्या कुटुंबाला मिळतो. 

पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी अॅक्ट १९७२ नुसार ज्या संस्थेत १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कमीत कमी एक वर्षभर कार्यरत असतील तर अशा कोणत्याही संस्थेला आपल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी देणं अनिवार्य आहे.

ग्रॅच्युटी कशी मोजतात?

ग्रॅच्युटी = [ (बेसिक पगार + डीअरनेस अलावन्स) X १५ दिवस X संस्थेत काम केलेली वर्ष ] / २६