उतू नका- मातू नका; अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर मोदींचा मंत्र्यांना सल्ला

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

Updated: Aug 8, 2019, 07:33 AM IST
उतू नका- मातू नका; अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर मोदींचा मंत्र्यांना सल्ला title=

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर सध्या भाजपच्या गोटात प्रचंड आनंदाचे वातावरण आहे. भाजपचे अनेक नेते सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांसमोर स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुच्छेद ३७० करण्यापूर्वी घेण्यात आलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांना एक वेगळाच सल्ला दिला. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले होते. त्याचदिवशी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अनुच्छेद ३७० करण्याचा ठराव मांडून तो मंजूर करण्यात आला. तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संबंधित असणाऱ्या भाजपच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी एकच जल्लोष केला. या नेत्यांचे अनेक वर्षांचे स्वप्न पूर्ण झाले.

तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी मंत्र्यांना सांगितले की, अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर आपण कशावर तरी विजय मिळवला आहे, असा संदेश समाजात जाता कामा नये. तर आपण ऐतिहासिक चूक सुधारली, हे लोकांना समजले पाहिजे. त्यामुळे येथून पुढच्या काळात आपल्याला मोठी जबाबदारी उचलावी लागणार आहे, असे मोदींनी मंत्र्यांना बजावले.

काश्मीरला वाजपेयींची सर्वात जास्त उणीव आता जाणवतेय- मेहबुबा मुफ्ती

याशिवाय, भविष्यात समाजावर या निर्णयाचे काय परिणाम होऊ शकतात, याची जाणीव मंत्र्यांना असली पाहिजे. आपल्या पक्षाला त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, भाजपला ही चूक परवडणारी नाही. यामागे भाजपला सर्वांना बरोबर घेऊन चालायचे आहे, एवढाच हेतू नाही. तर यामुळे सुरक्षा यंत्रणांनाही परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाईल, असे मोदींनी सांगितले. 

काश्मीरची विभागणी; लडाख व जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश

त्यामुळे भाजपने अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याचा जाहीर उत्सव करणे टाळले आहे. माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनानंतरही भाजपकडून याबाबत दक्षता बाळगण्यात आली. काश्मीर मुद्द्यावरून आनंद साजरा करणे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाला आवडणार नाही, असे स्पष्ट निर्देशही भाजपच्या नेत्यांना देण्यात आले होते.