मासिक पाळीची सुट्टी हवी, सुप्रीम कोर्टात याचिका; सरन्यायाधीश म्हणाले, 'आम्ही जर अशा...'

सुप्रीम कोर्टाने (Suprme Court) केंद्र सरकारला राज्यं आणि इतरांशी सल्लामसलत करून महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीच्या रजेबाबत (Menstrual Leave) मॉडेल धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड (DY Chandrachud), न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, हा मुद्दा धोरणाशी संबंधित आहे आणि न्यायालयांनी विचारात घेण्यासारखा नाही. तसंच मासिक पाळी सुट्टी अनिवार्य केल्यास हा निर्णय महिलांसाठी प्रतिकूल आणि विरोधात जाणारा ठरु शकतो अशी भीतीही सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली आहे. 

केंद्र आणि राज्यांना मासिक पाळीच्या रजेसाठी धोरणे तयार करण्याचे निर्देश मागणारी जनहित याचिका (पीआयएल) करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, "अशा सुट्ट्या अनिवार्य केल्याने महिलांना कामापासून दूर जावे लागेल. आम्ही महिलांची रक्षा करण्याचा प्रयत्न करत असताना हीच गोष्ट महिलांच्या विरोधात जावी अशी आमची इच्छा नाही". हा खरंतर सरकारी धोरणाचा भाग असून, कोर्टाने त्यात लक्ष घालण्याची गरज नाही असंही त्यांनी सांगितलं. 

हा मुद्दा अनेक धोरणात्मक मुद्द्यांशी संबंधित असून त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे कोणतंही कारण नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. "आम्ही याचिकाकर्त्याला महिला आणि बाल विकास मंत्रालयातील सचिव आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्याकडे जाण्याची परवानगी देतो. आम्ही सचिवांना विनंती करतो की त्यांनी धोरण स्तरावर या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे आणि सर्व हितधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर निर्णय घ्यावा . तसंच मॉडेल धोरण तयार केले जाऊ शकते का हे पाहावे," असंही त्यांनी सांगितलं. 

कोणत्याही राज्य सरकारने याबाबत पावले उचलली असताना हा निर्णय आडकाठी येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसंच हा निर्णय घेतल्यास महिलांना कामात सहभागी प्रोत्साहन कसं मिळेल अशी विचारणा केली आहे.