देशातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय; मोदी सरकार आणणार 'एक देश-एक निवडणूक' विधेयक?

PM on One Nation, One Election : नोटबंदी, कलम 370, समान नागरी कायदा यासह मोदी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यातच आता मोदी सरकार  देशातील आाजपर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकार  'एक देश-एक निवडणूक' विधेयक आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशात एकच निवडणूक पद्धती अवलंबली जाणार आहे. 

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली आहे.  18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान 5 दिवसांचं विशेष अधिवेशन राबवले जाणार आहे. या अधिवेशानत 'एक देश-एक निवडणूक' विधेयक मांडले जाणार असून यांवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहेत. 

विरोधकांना धक्का देण्यासाठी मोदी सरकारची रणनीती

मोदी सरकार लवकरच एक देश एक निवडणूक विधेयक आणणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. यासाठी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आलीय. 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान 5 दिवसांचं विशेष अधिवेशन असणार आहे. या विशेष अधिवेशनात हे महत्त्वाचं विधेयक आणण्याची तयारी सरकारनं केल्याचं समजतंय. यासह समान नागरी कायदा, महिला आरक्षण विधेयकही आणण्याची तयारी मोदी सरकारनं केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. विरोधकांना धक्का देण्यासाठी ही रणनीती आणण्यात आल्याचं समजतंय. 

अनेक राजकीय पक्षांचा विरोध

मागील अनेक  दिवसांपासून देशात  'वन नेशन-वन इलेक्शन'ची चर्चा सुरू आहे.  या वर्षाच्या सुरुवातीलाच जानेवारी महिन्यात  विधी आयोगाने राजकीय पक्षांकडे  'एक देश-एक निवडणूक' विधेयकाबाबत सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. कारण सरकारला  'एक देश-एक निवडणूक' विधेयक अंमलबजावणी करायची असली तरी सर्व राजकीय पक्षांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे.  अनेक राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत. 

सरकारला विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार 

22 व्या विधी आयोगाने राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व संघटनांकडून अभिप्राय मागवला आहे. विधी आयोगाने सार्वजनिक सूचना जारी केलेय.  एकाचवेळी निवडणुका घेणे लोकशाहीला, राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेला किंवा देशाच्या संघराज्याच्या रचनेला बाधा आणणारे आहे का? त्रिशंकू विधानसभा किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीत त्रिशंकू जनादेश असताना कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे सरकार स्थापनेसाठी बहुमत नसताना, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांची नियुक्ती निवडून आलेल्या संसदेच्या अध्यक्षाद्वारे केली जाऊ शकते ? असे अनेक प्रश्न विधी आयोगाने उपस्थित केले आहेत. 
घटनेच्या कलम 85 मध्ये सरकारला संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकार अशा प्रकारचे अधिवेशन घेवू शकते. संसदीय कामकाजाबाबतचे निर्णय कॅबिनेट समिती घेते.