close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

काश्मीरमधील जनजीवन पूर्वपदावर आणा; सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर महिना उलटूनही याठिकाणी निर्बंध लागू आहेत. 

Updated: Sep 16, 2019, 01:59 PM IST
काश्मीरमधील जनजीवन पूर्वपदावर आणा; सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हित धान्यात घेऊन जम्मू-काश्मीरमधील जनजीवन पूर्वपदावर आणावे, असे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. 

'काश्मीर टाईम्स'च्या कार्यकारी संपादिका अनुराधा भसीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरमधील जनसंपर्काची व्यवस्था खंडित झाली आहे. त्यामुळे आपल्या दैनिक प्रसिद्ध करण्यात अडचणी येत असल्याचे अनुराधा भसीन यांनी याचिकेत म्हटले होते. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर महिना उलटूनही याठिकाणी निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे बऱ्याच अडचणी येत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. 

यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एस.ए. नझीर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा खंडपीठाने काश्मीरमधील जनजीवन लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले. राष्ट्रीय हित लक्षात घेता परिस्थिती सामान्य करण्यात यावी. तसेच शाळा आणि रुग्णालयेही पुन्हा सुरु करण्यात यावीत, असे न्यायालयाने म्हटले. 

सध्या काश्मीर खोऱ्यातील व्यवहार ठप्प असल्यामुळे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाशीही व्यवहार  होऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

याशिवाय, न्यायालयाने काँग्रेसेचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनाही श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग आणि जम्मूला भेट देण्याची परवानगी दिली. मात्र, याठिकाणी त्यांना जाहीर भाषण किंवा सभा घेता येणार नाही, अशी अटही न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. 

तसेच गरज पडल्यास आपण स्वत: श्रीनगरमध्ये जाऊ, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितले. आपण त्याठिकाणी जाऊन जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची पाहणी करू. 

गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांना दाद मागता येत नसल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी गरज पडल्यास पाहणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. 

मात्र, जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या अहवालात येथील परिस्थिती सामान्य असल्याचे समोर आले तर याचिककर्त्यांनी कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहावे, असा इशाराही सरन्यायाधीशांनी दिला.