शेअर मार्केट गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! सेबीकडून म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये अनेक बदल

मुंबई : शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी सेबीने अनेक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. यामुळे आता आय़पीओ आणि म्युच्युअल फंडमध्ये पैसे गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची जोखीम कमी होणार आहे. सेबीने आयपीओ गुंतवणूकदारांना मर्यादा आणि कार्यकाळ निश्चित करणारे नियम जारी केले आहेत. जर तुम्हाला ते नियम माहित नसतील तर, त्याबद्दल जाणून घ्या...

सेबीने आयपीओसाठी सर्वात गरजेचे मानले जाणाऱ्या अँकर गुंतवणूकदारांचा लॉक इन कालावधी 30 दिवसावरून वाढवून 90 दिवस करण्यात आला आहे. तसेच त्यांची पैसे काढण्याची मर्यादा 50 टक्क्यांची करण्यात आली आहे.

IPO मधून निधी उभारणाऱ्या कंपन्या आता केवळ 25 टक्के रक्कम इन ऑरगॅनिक कामासाठी वापरू शकतील. तर 75 टक्के रक्कम व्यवसाय विस्तारासाठी वापर करावी लागेल. 

IPO मध्ये 20 टक्के स्टेक असलेल्या प्रवर्तकांसाठी लॉक-इन कालावधी तीन वर्षांवरून 18 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, तर 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त स्टेक असलेल्या प्रवर्तकांसाठी लॉक-इन कालावधी एक वर्षावरून सहा महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे, म्युच्युअल फंड योजना बंद करण्यापूर्वी, फंड हाऊसला युनिट धारकांची परवानगी घ्यावी लागेल. हे नियम 1 एप्रिल 2022 नंतर येणाऱ्या IPO ला लागू होतील.

 नवीन नियमातील बदल

1. IPO मध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा असलेले शेअरहोल्डर्स किंवा अँकर गुंतवणूकदार यापुढे लिस्टिंगच्या दिवशी त्यांचे संपूर्ण स्टेक विकू शकणार नाहीत. अशा भागधारकांना लिस्टिंगच्या दिवशी एकूण स्टेकपैकी फक्त 50 टक्केच विक्री करता येईल.
2. IPO च्या पैशाच्या वापराशी संबंधित प्रकटीकरण नियमांचा देखील गुंतवणूकदारांना फायदा होईल. कंपन्यांना आता केवळ 25 टक्के रक्कम इन ऑरगॅनिक निधीसाठी वापरता येणार आहे. तर 75 टक्के रक्कम व्यवसाय विस्तारासाठी वापरावी लागेल.
3. IPO च्या प्राइस बँडचे नियम बदलून त्याची व्याप्ती वाढवली आहे. आता फ्लोअर प्राइस (आधारभूत किंमत) आणि IPO ची वरची किंमत यातील फरक किमान 105 टक्के असेल.
4. फंड हाऊसला आता कोणतीही म्युच्युअल फंड योजना बंद करायची असेल, तर त्यांना प्रथम युनिटधारकांची परवानगी घ्यावी लागेल. फंड हाऊसना 2023-24 पासून भारतीय लेखा मानकांचे पालन करावे लागेल, ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांना योजना बंद करण्यासाठी मत दिले जाईल.
5. प्रति युनिट एक मत असेल, ज्याची माहिती 45 दिवसांत द्यावी लागेल. जर गुंतवणूकदारांनी योजना बंद करण्याच्या विरोधात मत दिले असेल, तर ती पुन्हा सुरू करावी लागेल आणि गुंतवणूकदार त्या योजनेतून त्यांचे पैसे काढू शकतील.
6. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, कंपन्यांना कारणे दाखवा किंवा पुरवणी नोटीस मिळाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत सेटलमेंटसाठी अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल.
7. सेबीने जानेवारी 2019 मध्ये सेटलमेंट नियम लागू केला होता. यानुसार, कोणतीही चूक झाल्यास, कंपन्या फी भरून सेबीकडे प्रकरण निकाली काढू शकतात. यात काही सुधारित तोडगा निघाल्यास तो 15 दिवसांत पूर्ण करावा लागेल. या अंतर्गत, सर्व पेमेंट पेमेंट गेटवेवरूनच घेतले जातील.

विदेशी गुंतवणूकदारांच्या नियमांमध्ये बदल

सेबीने विदेशी गुंतवणूकदारांशी संबंधित नियमही बदलले आहेत. आता एफपीओ नोंदणी करताना सामान्य माहितीसह एक विशेष नोंदणी क्रमांक दिला जाईल.

यासह, गुंतवणूकदाराने डुप्लिकेट शेअर्सच्या मागणीनुसार डिमॅट स्वरूपात सिक्युरिटीज जारी केले जाऊ शकतात. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांसाठी व्यवहार सुलभ होतील आणि त्यांची सुरक्षाही वाढेल.