'बांधकाम उद्योजकांनी ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर घरं विकून टाकावीत'

लॉकडाऊमुळे पुढील काही काळ तरी घरांची खरेदी होणार नाही. या काळात बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याज भरत राहावे लागेल. 

Updated: May 2, 2020, 12:05 PM IST
'बांधकाम उद्योजकांनी ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर घरं विकून टाकावीत' title=

मुंबई: देशातील बांधकाम उद्योजकांनी लॉकडाऊनमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी त्यांच्याकडे तयार असलेली घरे ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर विकून टाकावीत, असा सल्ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच गडकरी यांनी नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या (NAREDCO) पदाधिकाऱ्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. या बैठकीत गडकरी यांनी म्हटले की, सध्याच्या घडीला देशभरात अनेक बांधकाम प्रकल्पांमधील घरे पडून आहेत. लॉकडाऊमुळे पुढील काही काळ तरी घरांची खरेदी होणार नाही. या काळात बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याज भरत राहावे लागेल. हे नुकसान टाळण्यासाठी कोणत्याही नफ्याची अपेक्षा न ठेवता ही घरे विकून टाकावीत. जेणेकरून बांधकाम उद्योजकांना त्यामधून आलेल्या पैशाचा वापर इतर प्रकल्पांसाठी करता येईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी गुंतवणूक वाढवा; मोदींचा आदेश

तसेच आगामी काळात बांधकाम क्षेत्राने वाहन क्षेत्राप्रमाणे स्वत:च्या अशा बिगरबँकिंग वित्तसंस्था (NBFC's) सुरु कराव्यात. वाहननिर्मिती क्षेत्राकडून अशा संस्थांच्या माध्यमातून ग्राहकांना कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. बांधकाम क्षेत्राकडूनही अशा संस्था सुरु झाल्यास त्यांना ग्राहकांना वेगाने आणि स्वस्त दरात कर्जपुरवठा करता येईल, असे गडकरी यांनी सांगितले. 

याशिवाय, आता बांधकाम उद्योजकांनी केवळ घरउभारणी  सोडून इतर क्षेत्रांकडे मोर्चा वळवला पाहिजे. पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक सुविधा आणि वेअरहाऊसिंग निर्मितीच्या क्षेत्रात अनेक संधी आहेत. तसेच बांधकाम उद्योजकांनी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकल्पांचा खर्च कमी केला पाहिजे. यामुळे भांडवलपुरवठा सुरळीत राहून प्रकल्पांचे काम सुरु ठेवता येईल, असे गडकरी यांनी सांगितले. NAREDCO चे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी गडकरींच्या या सुचनांची प्रशंसा केली आहे. 

याशिवाय, लवकरच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्याप्रमाणावर घरे खरेदी करण्यात येणार आहेत. अशावेळी NAREDCO ने सरकारला चांगला प्रस्ताव दिल्यास हा व्यवहार मार्गी लागेल. यामधून बांधकाम उद्योजकांच्या हाती चांगला पैसा पडेल, असा पर्यायही नितीन गडकरी यांनी बैठकीत सुचवला.