शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार, परंतु ते शहर बंद करू शकत नाहीत - SC

नवी दिल्ली : कृषी कायद्याविरोधात (Agriculture Laws)  सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात (Farmers Protest) हस्तक्षेप नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) व्यक्त केले आहे. मात्र आंदोलन कसे करावे याबाबत काही तोडगा काढू शकतो का, अशा पद्धतीने शहरे ब्लॉक करणे योग्य नाही, असे म्हटले आहे. राईट टू प्रोटेस्टच्या नावाने दुसऱ्या नागरिकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होता कामा नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रस्त्यावरुन हटवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी केली. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर न्यायालयाने मोठे मत व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु आपणास शहर बंद करता येणार नाही.

'शेतकऱ्यांनी चर्चेसाठी पुढे यावे'

Farm laws matter in SC: Attorney General asks, what kind of executive action? Farmers will not come for discussion if this happens, adds AG

CJI says, it's to enable discussions https://t.co/j4zOnhy1P2

— ANI (@ANI) December 17, 2020

सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे म्हणाले की आम्ही तुम्हाला (शेतकरी) प्रदर्शन करण्यापासून रोखत नाही. मात्र, निदर्शनाचा एक हेतू असावा. आपण फक्त धरणा करण्यासाठी बसू शकत नाही. आपण देखील चर्चा केली पाहिजे आणि वाटाघाटी करण्यासाठी पुढे यावे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्हालाही शेतकर्‍यांबद्दल सहानुभूती आहे. आम्हाला फक्त एक सामान्य तोडगा हवा आहे.