Demonetisation : नोटबंदीचा निर्णय योग्यच; सुप्रीम कोर्टाची मोदी सरकारला क्लीनचिट

Suprime Court Verdict On Demonetisation : मोदी सरकारने (Modi Government) 8 नोव्हेंबर 2016 साली केलेल्या नोटबंदीच्या (Note Banned) निर्णयावरील आव्हान याचिकेवर  सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सोमवारी (2 जानेवारी) महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नोटंबदीविरोधात केलेल्या 58 याचिका फेटाळून लावत निर्णय दिला आहे. मोदी सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय योग्यच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. 2016 साली केंद्र सरकारने 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. या निर्णयानंतर एका रात्रीतून 10 लाख कोटी रुपये चलनातून बाद करण्यात आले होते.

नोटबंदीबाबतच्या (Demonization) सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी फेटाळल्या. नोटबंदी चुकीची ठरवता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) म्हटलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला (Central Government) मोठा दिलासा मिळाला आहे. नोटबंदीला विरोध करणाऱ्या तब्बल 58 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

Supreme Court upholds the decision of the Central government taken in 2016 to demonetise the currency notes of Rs 500 and Rs 1000 denominations. pic.twitter.com/sWT70PoxZX

— ANI (@ANI) January 2, 2023

नोटबंदी चुकीची ठरवता येणार नाही, सरकारचा निर्णय योग्यच आहे, असं न्यायमूर्ती गवई यांनी म्हटलं आहे. नोटबंदीची प्रक्रिया बदलता येणार नाही असंही खंडपीठानं या वेळी स्पष्ट केलं 8 नोव्हेंबर 2016 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक नोटबंदीची घोषणा केली होती. त्यानुसार चलनात असलेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती.

एकूण 58 याचिका फेटाळल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधीपक्षाने कडाडून विरोध केला होता. इतकंच नाही तर नोटबंदी ही अयोग्य असून त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. सरकारच्या  नोटबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध एकूण 58 याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. नोटाबंदीसाठी आवश्यक ती प्रक्रिया हातळण्यात आली नाही. सरकारने हा नोटबंदीचा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेतला, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी विविध याचिकांच्या माध्यमातून केला होता. या प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला क्लिनचीट दिली आहे.

नोटबंदी विरोधातील सर्व याचिकांवरील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद 7 डिसेंबर रोजी पूर्ण झाला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या सर्व याचिकांची सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर आज कोर्टाने आज निकालाचे वाचन करत हा निर्णय योग्यच असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस.ए.नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांचे घटनापीठाने सोमवारी निकाल दिला. मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय योग्यच होता, असं मत घटनापीठाने दिला आहे.

नोटंबदीच्या निर्णयानंतर देशभरात गदारोळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटबंदीच्या घोषणेनंतर देशभरात गोंधळ उडाला होता. एका क्षणात 1000 आणि 500च्या नोटांवर बंदी आल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. यानंतर नागरिकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागला होता. बॅंकामध्ये या नोटा जमा करण्यासाठी नागरिकांना लांबच लांब रांगामध्ये उभं राहावं लागलं होतं. यामध्ये काहींचा मृत्यू देखील झाल्याचे समोर आले होते. या मुद्द्यावरुनच विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती.

मोदी सरकारने स्पष्ट केली भूमिका

माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम यांनीसुद्धा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. काळा पैसा, बनावट नोटा रोखण्यासाठी घेतलेला निर्णय योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. यावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. नोटबंदीचा निर्णय  घेत बनावट चलन, दहशतवाद्यांना करण्यात येणारी आर्थिक मदत, काळा पैसा यांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा दावा मोदी सरकारने कोर्टासमोर केला होता. 

सरकारसाठी मोठी चपराक - पी. चिंदबरम

Once the Hon'ble Supreme Court has declared the law, we are obliged to accept it.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 2, 2023

"माननीय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय स्वीकारण्यास आम्ही बांधील आहोत. मात्र खंडपीठाने निर्णयाच्या शहाणपणाचे समर्थन केले नाही. तसेच सरकारने सांगितलेले उद्दिष्ट साध्य झाले असा निष्कर्षही खंडपीठाने काढलेला नाही. नोटबंदीची उद्दिष्टे साध्य झाली की नाही या प्रश्नापासूनही सरकारने पळ काढला आहे. या निकालाने नोटाबंदीमधील बेकायदेशीरता आणि अनियमितता निदर्शनास आणल्याचा आम्हाला आनंद आहे. ही सरकारसाठी मोठी चपराक आहे," अशी प्रतिक्रिया पी. चिंदबरम यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर दिली आहे.