आरोपी नेत्यांविरोधात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

मुंबई : गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या नेत्यांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला यासाठी निधी उभारण्याबाबतची माहिती देखील मागितली आहे.

सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने अशा नेत्यांचे खटले चालवण्यासाठी आणि  सुनावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला एक विशेष कोर्ट तयार करण्यास सांगितले आहे. 6 आठवड्यामध्ये कोर्टाने माहिती मागितली आहे की यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टात बुधवारी निवडणूक आयोगाने दोषी व्यक्ती आणि नेत्यांच्या निवडणूक लढण्यावर रोख लागली पाहिजे. निवडणूक आयोगाने ही मागणी शासनाच्या समोर ठेवली आहे.

न्यूज २४ च्या वृत्तवाहिनीच्या बातमीनुसार, निवडणूक आयोगाने या संदर्भात कायद्यातील दुरुस्तीसाठी सरकारला पत्र देखील लिहिले आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे पुरावे मागितले की, त्यांनी सरकारला हे पत्र कधी लिहिले आहे.

मंगळवारी, सुप्रीम कोर्टाने फौजदारी खटल्यांतील दोषी लोकप्रतिनिधींविरोधात आजीवन बंदीच्या मागणीवर सुनावणीच्या वेळी आरोपी नेत्यांविरोधात प्रलंबित खटल्यांबद्दलची माहिती मागितली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याकडे याचा काही तपशील आहे का?. त्यामुळे आता कोर्ट यावर काय ऐतिहासिक निर्णय देतो हे पाहावं लागणार आहे.