'महागाईच्या जखमांवर ‘लाडक्या’ योजनांची...'; ठाकरेंच्या शिवसेनेची RBI, केंद्र सरकारवर टीका

ठाकरेंच्या शिवसेनेनं व्यक्त केली चिंता

RBI Monetary Policy REPO Rate: "दिवसेंदिवस उच्चांक गाठणारी महागाई आणि कर्जांच्या भरमसाट हफ्त्यांमुळे पिचून गेलेल्या देशातील मध्यमवर्गीय जनतेला रिझर्व्ह बँक या वेळी तरी काही दिलासा देईल, ही आशा पुन्हा एकदा फोल ठरली आहे," असं म्हणत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या पतधोरणावरुन निशाणा साधला आहे. "देशातील सर्व बँकांची जननी असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची गेले दोन दिवस बैठक सुरू होती. या बैठकीनंतर महागड्या कर्जांच्या गलेलठ्ठ व्याजदरांत या वेळी तरी कपात होईल आणि दर महिन्याला खिशाला बसणारी चाट थोडी तरी कमी होईल, असा भाबडा आशावाद व्यक्त केला जात होता. तथापि, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेट ‘जैसे थे’ राहतील, अशी घोषणा करून पुन्हा एकदा देशातील सर्वसामान्य कर्जदारांची घोर निराशा केली आहे," असं ठाकरेंच्या पक्षाने म्हटलं आहे.

कारकीर्दीचा समारोप गोड करण्याची संधीही दवडली

"पतधोरण निश्चित करण्यासाठी घेतलेल्या बैठकीनंतर रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याची रिझर्व्ह बँकेची आता ही सलग अकरावी वेळ आहे. यापूर्वी रेपो रेटमधील शेवटचा बदल फेब्रुवारी 2023 मध्ये झाला होता. त्या वेळी 0.25 टक्क्याने रेपो रेट वाढवून रिझर्व्ह बँकेने तो 6.50 टक्क्यांवर नेऊन ठेवला होता. मात्र तेव्हापासून आजतागायत यात कोणताही बदल झाला नाही. यादरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेऊन पतधोरण निश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या सातत्याने बैठका झाल्या. मात्र सलग अकराव्या बैठकीतूनही कर्जाचे भरमसाट हफ्ते भरणाऱ्या चाकरमान्यांच्या हाती काही लागले नाही. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ आता संपत आला आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली पतधोरण समितीची ही शेवटची बैठक होती. बुधवार आणि गुरुवार असे तब्बल दोन दिवस मंथन केल्यानंतर शुक्रवारी गव्हर्नर शक्तिकांत यांनी आपल्या कारकीर्दीतील शेवटचे पतधोरण जाहीर केले. या बैठकीत तरी रेपो रेटमध्ये कपात करून सर्वसामान्य जनतेच्या कर्जाचे हफ्ते कमी करण्याचा निर्णय ते घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र आपल्या कारकीर्दीचा समारोप गोड करण्याची ही संधीही गव्हर्नर दास यांनी दवडली," असं ठाकरेंच्या पक्षाने म्हटलं आहे.

महागाईची उंच उडी रोखण्यासाठी...

"दोन वर्षांपूर्वी रेपो रेटमध्ये वारंवार आणि लागोपाठ वाढ करून रिझर्व्ह बँकेने गृहकर्जासह सर्व प्रकारची कर्जे महाग करून ठेवली. तेव्हापासून सामान्य व मध्यमवर्गीय जनतेचे बजेट कोलमडले आहे. 2022 मध्ये रेपो रेट वाढवताना याच गव्हर्नर महाशयांनी महागाईचा दर लवकरच कमी होईल आणि विकास दर वाढून अर्थव्यवस्थेची चक्रे गतिमान होतील, असे स्वप्न देशवासीयांना दाखवले होते. प्रत्यक्षात तसे घडले काय? उलट देशात महागाईचा आगडोंबच उसळला. जीवनावश्यक वस्तू, खाद्यपदार्थ व भाजीपाल्याचेही दर गगनाला भिडले. ऑक्टोबर महिन्यात तर किरकोळ महागाई दर तब्बल 6.21 टक्क्यांवर पोहोचला. मागच्या 14 महिन्यांतील महागाईचा हा उच्चांक होता. कडधान्य, खाद्यतेल, चहा, साखरेपासून दैनंदिन वापरातील सारेच खाद्यपदार्थ सातत्याने महाग होत असताना सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने महागाईची ही उंच उडी रोखण्यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न केले?" असा सवाल सामनामधून विचारण्यात आला आहे.

‘लाडक्या’ योजनांची फुंकर घालून...

"जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर राखण्यासाठी केंद्रीय सरकार काहीच करणार नसेल व पतधोरण जाहीर करणाऱ्या पत्रकार परिषदा घेण्याशिवाय रिझर्व्ह बँक काहीही करणार नसेल तर देशातील सामान्य जनतेने दाद मागायची तरी कोणाकडे? देशातील महागाई दर नवा उच्चांक गाठत आहे आणि देशाचा आर्थिक विकास दर मात्र निचांक गाठत आहे. एकीकडे जनतेला महागाईच्या वणव्यात ढकलायचे आणि दुसरीकडे होरपळीच्या जखमांवर ‘लाडक्या’ योजनांची फुंकर घालून दिशाभूल करायची, यालाच राज्य कारभार आणि शाश्वत विकास म्हणायचे काय?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे.

निवडणुका जिंकण्यात विशेष प्रावीण्य मिळवणाऱ्या दिल्लीतील महाशक्तीकडे...

"सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हे बिरुद लावून आपल्याच हाताने आपली पाठ थोपटणे सोपे आहे; मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरणात याचे प्रतिबिंब उमटताना का दिसत नाही? महागाई कमी का होत नाही? विकास दर का वाढत नाही? रोजगारनिर्मिती का ठप्प आहे? भरमसाट वाढवून ठेवलेले सर्व प्रकारच्या कर्जांचे व्याजदर कमी का होत नाहीत? रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाप्रमाणेच हे प्रश्नही ‘जैसे थे’च आहेत. निवडणुका जिंकण्यात विशेष प्रावीण्य मिळवणाऱ्या दिल्लीतील महाशक्तीकडे या प्रश्नांची उत्तरे आहेत काय?" असा सवाल लेखाच्या शेवटी विचारण्यात आला आहे.